झारखण्ड सरकार द्वारा विधायकों को रांची के रिंग रोड में जमीन आवंटित की जा रही है
रांची: झारखंड में वर्तमान और पूर्व विधायकों को जमीन आवंटन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार 109 वर्तमान और पूर्व विधायकों को 20-20 डिसमिल जमीन देने की तैयारी कर रही है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों और जनता के बीच बहस तेज हो गई है।
सत्ता और विपक्ष दोनों के विधायक शामिल
इस पूरे मामले की खास बात यह है कि जमीन लेने वालों में सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि विधायकों के लिए जमीन खरीद से जुड़ी एक सोसाइटी बनाई गई है, जिसके माध्यम से यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
सीपी सिंह सोसाइटी के अध्यक्ष
इस सोसाइटी के अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सीपी सिंह हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला जाए।
सूत्रों के मुताबिक सीपी सिंह ने यह भी कहा है कि यदि जल्द पोर्टल शुरू नहीं किया गया तो वे सोसाइटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
विधायकों ने पहले ही जमा किए पैसे
जानकारी के अनुसार जमीन आवंटन की प्रक्रिया के तहत विधायकों ने पहले 75-75 हजार रुपये जमा किए थे, इसके बाद 3-3 लाख रुपये भी जमा किए गए हैं।
सरकार का आश्वासन
इस मामले पर सरकार की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि जमीन आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी वर्तमान और पूर्व विधायकों को जल्द जमीन आवंटित करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी।
जनता के बीच उठ रहे सवाल
इस मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक हलकों में सवाल उठने लगे हैं। कई लोगों का कहना है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को जन समस्याओं और विकास के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जबकि जमीन आवंटन का मुद्दा प्राथमिकता में दिखाई दे रहा है।
फिलहाल सरकार की ओर से प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।
