Jharkhand Land Mutation: जमीन मालिकों को राहत, दाखिल-खारिज पर सरकार का बड़ा फैसला

झारखंड सरकार ने राज्य के लाखों जमीन मालिकों को राहत देते हुए दाखिल-खारिज (Jharkhand Land Mutation) प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है।

अब जमीन के मालिकाना हक को आधिकारिक रूप से दर्ज कराने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी होगी। सरकार के इस कदम से वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा तेजी से होने की उम्मीद है।

Jharkhand Land Mutation: क्या है सरकार का नया फैसला?

राज्य सरकार ने म्यूटेशन प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत:
– ऑनलाइन दाखिल-खारिज प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
– समय सीमा तय की जाएगी, ताकि अधिकारियों को मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करना होगा।
– भ्रष्टाचार पर सख्ती की जाएगी, जिससे बिचौलियों और दलालों की भूमिका खत्म होगी।
– पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली* लागू की जाएगी।

Jharkhand Land Mutation: जमीन मालिकों को कैसे मिलेगी राहत?

1. तेजी से मिलेगा म्यूटेशन सर्टिफिकेट – अब जमीन की खरीद-बिक्री के बाद दाखिल-खारिज के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
2. भ्रष्टाचार में कमी – बिचौलियों और रिश्वतखोरी की समस्या दूर होगी।
3. विवादों में कमी – स्वामित्व स्पष्ट होने से जमीन विवादों में कमी आएगी।
4. डिजिटल प्रक्रिया से सुविधा – अब ज्यादातर काम ऑनलाइन होंगे, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को सहूलियत होगी।

Jharkhand Land Mutation: सरकार का उद्देश्य

सरकार चाहती है कि *जमीन से जुड़े मामलों का निपटारा तेजी से हो, ताकि निवेशकों का विश्वास बढ़े और आम लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। यह कदम **राज्य में भूमि सुधार* की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

जनता की प्रतिक्रिया

झारखंड के जमीन मालिकों और किसानों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे वर्षों से अटके मामलों का समाधान होगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आएगी।

आगे क्या?

अब देखना होगा कि सरकार इस फैसले को जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी तरीके से लागू करती है। यदि यह प्रणाली सही ढंग से काम करती है, तो झारखंड में जमीन खरीद-फरोख्त और स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया पहले से अधिक सुगम हो जाएगी।

 

 

 

 

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