Jharkhand Cabinet ने बैठक में 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्र की अध्यक्षता की, प्रमुख पहलों को हरी झंडी दी
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Jharkhand Cabinet किसानों को बड़ी सौगात, 2450 रुपये क्विंटल होगी धान की खरीद; रांची में फ्लाईओवर और नए कॉलेजों को मंजूरी
रांची – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में Jharkhand Cabinet ने 27 सितंबर, 2024 को बैठक की, जिसमें राज्य के विकास और कल्याणकारी पहलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 49 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
Jharkhand Cabinet : पात्र लाभार्थियों के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में संशोधन
एक ऐतिहासिक निर्णय में, कैबिनेट ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कवर नहीं किए गए पात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में संशोधन को मंजूरी दी।
Jharkhand Cabinet : रांची में 10.74 अरब रुपये से अधिक की लागत वाले नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी
बैठक में रांची में एक नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना सहित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 10,746,800,700 रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना है। शिक्षा को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला, क्योंकि कैबिनेट ने कई पहलों को हरी झंडी दी:
1. नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना
2. मौजूदा संस्थानों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास
3. नर्सिंग कॉलेजों का निर्माण
मुख्य शैक्षणिक स्वीकृतियों की सूची:
– बेंगाबाद, गिरिडीह में नया महिला कॉलेज
– रांची जिले के सिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में डिग्री कॉलेज
– जमशेदपुर सहकारी विधि कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचे का विकास
कैबिनेट ने परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया:
Jharkhand Cabinet: परिवहन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई
राजमहल और मानिकचक के बीच उच्च स्तरीय पुल कुल लागत का 50%
साहेबगंज में घरेलू हवाई अड्डा और एयर कार्गो हब 443.32 एकड़ के लिए भूमि अधिग्रहण
अन्य उल्लेखनीय निर्णयों में झारखंड व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (शुल्क विनियमन) को मंजूरी देना शामिल है अध्यादेश, 2024, तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत बीआईटी सिंदरी इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना।
कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई।