Ranchi: कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में, CM चंपई सोरेन ने वरिष्ठ अधिकारियों को माफियाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और अवैध खनन पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने विधि व्यवस्था को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए ये अहम निर्देश:
◆ अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है। pic.twitter.com/d9kmX9pGbt
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) June 11, 2024
CM ने अवैध खनन पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मंगलवार को अधिकारियों को आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभों तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में, सीएम चंपई सोरेन ने वरिष्ठ अधिकारियों को माफियाओं के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और अवैध खनन पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।
एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामलों को सुलझाने के महत्व पर जोर: CM
उन्होंने अदालतों द्वारा तय किए गए भूमि विवादों और एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामलों को सुलझाने के महत्व पर जोर दिया। सोरेन ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों से सुरक्षा उपायों को मजबूत करने, खासकर स्कूलों के आसपास, और अफीम की खेती पर प्रतिबंध लागू करने का भी आग्रह किया। सोरेन ने आगे कहा कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों में, यह सुनिश्चित करें कि आदिवासी लोगों को उस भूमि तक पहुंच दी जाए जहां अदालत का आदेश पारित हो चुका है।
दर्ज मामले लंबित न रहें, इस पर विशेष ध्यान दें: CM
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, बैठक के दौरान सोरेन ने अधिकारियों से कहा, “अनुसूचित जनजाति से संबंधित जिन भूमि विवादों में न्यायालय का आदेश पारित हो चुका है, उनमें आदिवासियों को भूमि पर कब्जा दिलाना सुनिश्चित करें। एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का जल्द से जल्द प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करें। इसके तहत दर्ज मामले लंबित न रहें, इस पर विशेष ध्यान दें और पूरी गंभीरता से निगरानी करें।”
अवैध शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है: CM
अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आदेश दिया कि शहीद जवानों के आश्रितों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएं शीघ्र प्रदान की जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस कैंपों के कारण लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि पंजाब-हरियाणा से शराब की आवक और अवैध शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है।
सोरेन ने अधिकारियों से अवैध शराब की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा, क्योंकि राज्य के कई शहरों में स्कूल-कॉलेजों के आसपास अवैध मादक पदार्थों की बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
