
Jharkhand High Court: सहायक आचार्य कक्षा 6-8 की नियुक्ति का रास्ता साफ, JSSC को 6 सप्ताह में अनुशंसा भेजने का आदेश
रांची: झारखंड में सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) की नियुक्ति से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की एकल पीठ ने मिथु सेन नंदी बनाम झारखंड राज्य मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा में पूरी करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने JSSC को छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के नाम की नियुक्ति संबंधी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजने का आदेश दिया है। वहीं, राज्य सरकार को आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर संबंधित पद पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
याचिकाकर्ता मिथु सेन नंदी ने विज्ञापन संख्या 13/2023 के तहत कक्षा 6 से 8 के लिए गणित एवं विज्ञान विषय के सहायक आचार्य पद पर आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया।
हालांकि, दस्तावेज सत्यापन के दौरान JSSC ने उनकी उम्मीदवारी पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि उनके पास तीन वर्षीय स्नातक डिग्री नहीं है और उन्होंने जाति प्रमाण पत्र भी जमा नहीं किया है।
याचिकाकर्ता ने अदालत में क्या दी दलील?
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत को बताया कि अभ्यर्थी ने बर्दवान विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है।
इसके अलावा उन्होंने दलील दी कि आयोग की ओर से आपत्ति के निराकरण के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाति प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया गया था। ऐसे में सभी आवश्यक शर्तें पूरी करने और वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पर रोक लगाना उचित नहीं है।
हाईकोर्ट ने JSSC और सरकार को दी समय-सीमा
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने JSSC को छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के नाम की नियुक्ति के लिए अनुशंसा राज्य सरकार को भेजने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया गया कि आयोग की अनुशंसा मिलने के चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को संबंधित पद पर नियुक्त किया जाए।
इस आदेश के बाद विज्ञापन संख्या 13/2023 के तहत सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 की नियुक्ति से जुड़े इस मामले में याचिकाकर्ता की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।



