दीपावली से पहले रांची की 3.94 लाख महिलाओं को मिली सौगात, खातों में पहुंचे ₹98.50 करोड़
रांची: धनतेरस और दीपावली से पहले झारखंड सरकार ने रांची जिले की लाखों महिलाओं को आर्थिक राहत दी है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत जिले की 3 लाख 94 हजार 7 लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में अक्टूबर 2026 की सम्मान राशि भेज दी गई है। प्रत्येक महिला के खाते में 2,500 रुपये की दर से कुल 98 करोड़ 50 लाख 17 हजार 500 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।
आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से यह राशि सीधे लाभुकों के बैंक खातों में भेजी गई है। त्योहार से ठीक पहले आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं को घरेलू जरूरतों, खरीदारी और परिवार के अन्य खर्चों में मदद मिलने की उम्मीद है।
कांके में सबसे अधिक महिलाओं को मिला योजना का लाभ
रांची जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में सम्मान राशि भेजी गई है। प्रखंडवार आंकड़ों के अनुसार, कांके में सबसे अधिक 31,502 महिलाओं को योजना का लाभ मिला है।
इसके बाद टाउन अर्बन क्षेत्र में 25,891, मांडर में 22,933 और सिल्ली में 21,282 महिलाओं के खातों में राशि भेजी गई है।
अन्य क्षेत्रों का आंकड़ा इस प्रकार है:
- बेड़ो – 20,562 लाभुक
- रातू – 20,290 लाभुक
- चान्हो – 19,332 लाभुक
- तमाड़ – 18,751 लाभुक
- नगड़ी – 18,250 लाभुक
- नामकुम – 17,958 लाभुक
- बुढ़मू – 17,765 लाभुक
- ओरमांझी – 17,840 लाभुक
- अनगड़ा – 16,705 लाभुक
इसके अलावा अरगोड़ा, बड़गाईं, हेहल और अन्य शहरी क्षेत्रों की लाभुक महिलाओं को भी योजना की राशि मिली है।
महिला सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर
जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
उन्होंने कहा कि धनतेरस और दीपावली से पहले महिलाओं के खातों में राशि का हस्तांतरण उनके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे महिलाओं को परिवार की जरूरतें पूरी करने और त्योहार की खुशियों में शामिल होने में मदद मिलेगी।
उपायुक्त ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
DBT के जरिए सीधे बैंक खातों में भेजी गई राशि
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत अक्टूबर महीने की राशि आधार आधारित DBT प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। इस व्यवस्था के तहत लाभुकों को मिलने वाली आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाती है।
सरकार का उद्देश्य नियमित आर्थिक सहायता के माध्यम से महिलाओं को घरेलू जरूरतें पूरी करने में सहयोग देना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।
