Patna: Bihar: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जयसवाल मैं बिहार में वकील को हटाने का आरोप लगाया है।
“बहुत सारे घोटाले हुए है लेकिन यह पहली बार देखने को मिला है कि किसी सरकार ने वकील घोटाला भी कर दिया।”
आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता किया और बिहार सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर रिव्यू पिटीशन के नाम पर गड़बड़झाला का सच मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखा। pic.twitter.com/iYmpzN7MlR
— Dr. Sanjay Jaiswal (@sanjayjaiswalMP) October 20, 2022
भाजपा प्रदेश कार्यालय ने बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कई दफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आयोग बनाने के लिए कहा पर नीतीश कुमार ने 15 रिव्यू पिटिशन दायर कर दी। और इसकी सुनवाई के लिए उन्होंने 35 3500000 रुपए प्रति सुनवाई लेने वाले वकीलों को दिल्ली से बुलवाया।
संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा कि जब सरकार को अपनी पिटीशन वापस ही लेनी थी और वह सही नहीं करनी थी तो इतने पैसे वकीलों को क्यों दी गई? उन्होंने प्रश्न किया कि क्या बिहार के एजी भी रबर स्टांप सीएम की तरह रबर स्टैंप एजी हो गए हैं जिनका कार्य बहस के बजाय दिल्ली से वकीलों को लाना भर रह गया है? उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की पुलिस का हाल यह है कि एक फ्रॉड अपने आप को चीफ जस्टिस बताते हुए डीजीपी से गलत कार्य करवा लेता है और उन्हें इसकी खबर तक नहीं होती।
Bihar News: सूबे की जनता भगवान भरोसे
बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बिहार डीजीपी को शायद यह भी नहीं पता है कि किसी राज्य का चीफ जस्टिस जो किसी दूसरे राज्य क्या होता है, अपनी नियुक्ति वाले राज्य में कभी किसी प्रकार का पैर भी नहीं करता है। अगर बिहार के डीजीपी का हाल यह है तो और पुलिस फोर्स का क्या होगा? इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है की बिहार की जनता अब पूरी तरह भगवान भरोसे है।
Bihar News: डीजीपी कांड की जांच करवाई जाए
जयसवाल ने कहा कि डीजीपी कांड में अभी एक अनियमितता का खुलासा हुआ है, परंतु इससे पता चलता है कि दबाव के जरिए उनसे कोई भी कार्य कराया जा सकता है। ना जाने उन्होंने इस प्रकार के और क्या क्या कारनामे किए हैं। जांच के बाद ही यह पता चल सकता है। संजय जायसवाल ने यह कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकार निष्पक्ष रुप से मसले की जांच कराए।
पटना हाई कोर्ट द्वारा बिहार में शराबबंदी कानून को फेल बताए जाने का जिक्र करते हुए नवीन जायसवाल ने यह कहा कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार को जंगलराज बताने के पश्चात यह पहली दफा है जब पटना हाईकोर्ट ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर ऐसी तीखी टिप्पणी की हो।
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