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उत्पाद सिपाही पेपर लीक पर BJP का हल्ला बोल, CBI जांच की मांग

पेपर लीक मामले में सरकार घिरी, BJP ने उठाए गंभीर सवाल

झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर सियासत गरमा गई है। Bharatiya Janata Party (BJP) ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर गंभीर आरोप: BJP

रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में विधायक सह मुख्य सचेतक Naveen Jaiswal और प्रदेश प्रवक्ता Amit Mandal ने संयुक्त रूप से सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। नवीन जयसवाल ने कहा कि 12 अप्रैल को हुई परीक्षा में पेपर लीक कोई नई घटना नहीं है। उनके मुताबिक, राज्य में पिछले कुछ वर्षों में आयोजित अधिकांश परीक्षाएं विवादों में रही हैं।

“युवाओं के भविष्य से खिलवाड़”: BJP

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा खत्म होने से पहले ही पेपर लीक की खबरें सोशल मीडिया पर फैलने लगती हैं, जिससे अभ्यर्थियों का भरोसा टूट रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी का संकेत है।

तमाड़ घटना पर उठाए सवाल: BJP

नवीन जयसवाल ने तमाड़ में 179 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि यह पूरी घटना कई सवाल खड़े करती है

  • आखिर सुनसान इलाके में इतने छात्र क्यों जुटे थे?
  • पेपर प्रिंटिंग से लीक होने की आशंका पर स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा?
  • पुलिस और प्रशासन के बयानों में विरोधाभास क्यों है?

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।

CBI जांच की मांग

भाजपा ने इस पूरे मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं रह गया है और सच्चाई सामने लाने के लिए केंद्रीय जांच जरूरी है।

एजेंसी चयन पर भी सवाल

अमित मंडल ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि

  • नई और विवादित एजेंसी को इतना बड़ा एग्जाम कैसे सौंपा गया?
  • क्या उस एजेंसी का पहले भी पेपर लीक से संबंध रहा है?
  • निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई गई?

“सड़क से सदन तक आंदोलन”

भाजपा नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि सरकार इस मामले में पारदर्शी जांच नहीं कराती है, तो पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परीक्षा का मामला नहीं, बल्कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल हैI इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या जांच कीI

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