Shehbaz Sharif के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानें पूरा मामला

Shehbaz Sharif News: 8 जनवरी, 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म  पर मीर यार बलोच (बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के पैरोकार) ने घोषणा की कि बलूचिस्तान गणराज्य की निर्वासित सरकार ने पाकिस्तानी पीएम Shehbaz Sharif के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यह घटनाक्रम पाकिस्तान के भीतर गहराते बलूच असंतोष और अलगाववादी आंदोलनों के बीच एक नए कूटनीतिक और राजनीतिक तनाव को दर्शाता है।

Shehbaz Sharif News: मुख्य आरोप और वारंट का आधार

इस वारंट में शहबाज शरीफ पर निम्नलिखित गंभीर आरोप लगाए गए हैं:

• वीजा नियमों का उल्लंघन: वारंट में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने ‘बलूचिस्तान गणराज्य’ के वैध वीजा के बिना अवैध रूप से बलूच क्षेत्र में प्रवेश किया।

• संप्रभुता का उल्लंघन: उन पर बलूचिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और हवाई क्षेत्र के जानबूझकर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है।

• आपराधिक अपराध: निर्वासित सरकार के अनुसार, बिना आधिकारिक आव्रजन (Immigration) मंजूरी के बलूचिस्तान में प्रवेश करना उनके कानूनों के तहत एक दंडनीय अपराध है।

Shehbaz Sharif  News/; बलूचिस्तान की ‘निर्वासित सरकार’ की दलीलें

निर्वासित सरकार ने बलूचिस्तान को एक ‘स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र’ के रूप में पेश किया है। उनके आधिकारिक बयान के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

1. कोई भी कानून से ऊपर नहीं: बयान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह बलूचिस्तान के आव्रजन कानूनों से ऊपर नहीं है।

2. गिरफ्तारी की धमकी: वारंट के अनुसार, शहबाज शरीफ को क्वेटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या क्षेत्र के किसी भी प्रवेश/निकास बिंदु पर हिरासत में लिया जा सकता है।

3. अंतिम चेतावनी: इसे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख (COAS) और सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक “अंतिम औपचारिक चेतावनी” बताया गया है।

पाकिस्तान में वर्तमान स्थिति और प्रभाव

वर्तमान में पाकिस्तान आर्थिक और सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। बलूचिस्तान में चल रहे विद्रोह ने शहबाज सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

• विद्रोही संगठनों का दबदबा: बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) जैसे संगठन पहले से ही पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ हिंसक संघर्ष कर रहे हैं।

• प्रतीकात्मक वारंट: हालांकि इस वारंट की कोई अंतरराष्ट्रीय कानूनी मान्यता (जैसे इंटरपोल) फिलहाल नहीं है, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर बलूचिस्तान के मुद्दे को उजागर करने और पाकिस्तान की क्षेत्रीय पकड़ पर सवाल उठाने की एक कोशिश है।

• जनता का आक्रोश: बलूचिस्तान के स्थानीय लोग संसाधनों की लूट और मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर पहले से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।