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झारखंड के कैंसर मरीजों को राहत? 137 दवाइयों की कीमतों में 75% तक कमी का दावा

झारखंड में कैंसर की 137 दवाइयों की कीमतों में 75% तक कमी का दावा किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सभी जिलों के सदर अस्पतालों में CT Scan और PET-Scan की तैयारी की जानकारी दी।

झारखंड में कैंसर की 137 दवाइयों की कीमतों में 75% तक कटौती का दावा, सभी जिलों में CT Scan और PET-Scan की तैयारी

रांची: झारखंड में कैंसर मरीजों को इलाज के खर्च से राहत दिलाने और जिला स्तर पर जांच सुविधाएं मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की नई मूल्य निर्धारण व्यवस्था के तहत कैंसर की 137 दवाइयों की कीमतों में 50 से 75 प्रतिशत तक कमी संभव हुई है। इसके साथ ही राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में CT Scan और PET-Scan मशीनें उपलब्ध कराने की दिशा में भी तैयारी की जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज महंगा होने के कारण गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई परिवारों को इलाज के लिए अपनी जमा-पूंजी और संपत्ति तक खर्च करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि पैसे की कमी के कारण किसी मरीज का इलाज नहीं रुकना चाहिए।

137 कैंसर दवाइयों की कीमतों में कमी की नई व्यवस्था

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, भारत सरकार के औषधि विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाइयों पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया। यह व्यवस्था 9 नवंबर 2026 से प्रभावी बताई गई है।

इस फैसले के बाद संबंधित दवाइयों की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) में कमी की गई है। विज्ञप्ति में दावा किया गया है कि दवा के प्रकार के अनुसार कई कैंसर दवाइयों की कीमतों में 50 से 75 प्रतिशत तक की राहत मिल सकती है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड में इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए SOP तैयार करने और संबंधित अधिकारियों, अस्पतालों, दवा कंपनियों तथा विक्रेताओं को जरूरी निर्देश देने की पहल की जा रही है। उद्देश्य यह है कि मरीजों को निर्धारित नई कीमतों पर दवाइयां मिलें।

Palbociclib और Abiraterone की कीमतों में बड़ी कमी का दावा

प्रेस विज्ञप्ति में दो कैंसर दवाइयों की पुरानी और नई कीमतों का उदाहरण दिया गया है।

  • PALBACE PRO (Palbociclib): पहले कीमत ₹41,000 बताई गई थी, जबकि नई कीमत ₹2,700 बताई गई है। इसका इस्तेमाल विशेष प्रकार के स्तन कैंसर के उपचार में होता है।
  • ABIROW (Abiraterone): पहले कीमत ₹45,000 बताई गई थी, जबकि नई कीमत ₹4,000 बताई गई है। इसका इस्तेमाल प्रोस्टेट कैंसर के उपचार में किया जाता है।

हालांकि, इन दवाइयों की वास्तविक कीमत उनकी स्ट्रेंथ, पैक और संशोधित MRP पर निर्भर करेगी। मरीजों को खरीदारी से पहले पैक पर दर्ज नई MRP और दवा की निर्धारित कीमत की जांच करनी चाहिए।

सभी जिलों के सदर अस्पतालों में CT Scan और PET-Scan की तैयारी

कैंसर मरीजों को जिला स्तर पर ही आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग सभी जिलों के सदर अस्पतालों में CT Scan और PET-Scan मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने की बात कह रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य मरीजों को जांच के लिए रांची या दूसरे बड़े शहरों पर निर्भर रहने की मजबूरी कम करना है। जिला स्तर पर कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी, ताकि बीमारी की शुरुआती अवस्था में पहचान कर समय पर इलाज शुरू किया जा सके।

हालांकि, मशीनों की स्थापना के लिए समयसीमा, बजट और जिलेवार कार्ययोजना का विस्तृत विवरण प्रेस विज्ञप्ति में नहीं दिया गया है।

महिलाओं में स्तन और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग पर जोर

स्वास्थ्य विभाग की ओर से महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा अन्य प्रकार के कैंसर की समय पर पहचान के लिए स्क्रीनिंग व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई है।

योजना के तहत जिला स्तर पर संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उन्हें विशेषज्ञ अस्पतालों से जोड़ने और जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द उपचार शुरू कराने पर ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने का लक्ष्य

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य के प्रत्येक नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि कैंसर की दवाइयों की कीमतों में राहत से लेकर जिला अस्पतालों में आधुनिक जांच सुविधाएं विकसित करने तक स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। उनका कहना है कि लक्ष्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर मरीजों तक लाभ पहुंचाना है।

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