
होटवार जेल में बंदियों की सुरक्षा पर सवाल, जेल IG को निलंबित करने और CBI जांच की मांग: बाबूलाल मरांडी
रांची: रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंदियों के साथ कथित अमानवीय व्यवहार और यौन हिंसा के गंभीर आरोपों ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले को लेकर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को पद से हटाकर निलंबित करने और पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की है।
बाबूलाल मरांडी ने एक 20 वर्षीय पूर्व विचाराधीन बंदी के साथ जेल के भीतर कथित तौर पर तीन बार सामूहिक यौन हिंसा, नशीला पदार्थ दिए जाने और शारीरिक प्रताड़ना की घटनाओं का हवाला देते हुए जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।
होटवार जेल की व्यवस्था पर पहले भी उठे थे सवाल
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि होटवार जेल में सुरक्षा और बंदियों के साथ व्यवहार को लेकर पहले भी गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने मई 2026 में एक महिला बंदी के कथित यौन शोषण और गर्भवती होने के मामले का भी उल्लेख किया।
उनके मुताबिक, उस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। उन्होंने दावा किया कि अदालत ने जेल आईजी की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट और राज्य की जांच प्रक्रिया पर असंतोष जताया था।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जेल के भीतर बार-बार इस तरह के आरोप सामने आना प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है।
जेल IG को हटाकर निलंबित करने की मांग
बाबूलाल मरांडी ने जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को तत्काल पद से हटाकर निलंबित करने की मांग की है। उनका कहना है कि जेल में बंदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और गंभीर आरोपों के बीच जवाबदेही तय होनी चाहिए।
उन्होंने मौजूदा मामले के साथ मई 2026 के महिला बंदी प्रकरण और जेल में सामने आई अन्य घटनाओं की भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई।
CBI जांच और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने पूरे प्रकरण की जांच CBI को सौंपने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं—
- जेल आईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल को पद से हटाकर निलंबित किया जाए।
- मौजूदा मामले, मई 2026 के महिला बंदी प्रकरण और अन्य घटनाओं की CBI जांच कराई जाए।
- मामले में आरोपित बंदियों को दूसरी जेलों में स्थानांतरित करने पर विचार किया जाए, ताकि गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका न रहे।
- जेल के CCTV फुटेज, मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं।
- पीड़ित और उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
जेल प्रशासन की जवाबदेही पर उठे सवाल
होटवार जेल से जुड़े इन आरोपों ने बंदियों की सुरक्षा, जेल प्रशासन की निगरानी और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की है।
हालांकि, मौजूदा मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और जांच के आधिकारिक निष्कर्ष सामने आना बाकी है। सरकार और जेल प्रशासन का विस्तृत पक्ष सामने आने पर मामले की स्थिति और स्पष्ट होगी।



