SHG समूहों को 15 लाख रुपये तक कर्ज दिलाने का प्रस्ताव, दीपिका पांडेय सिंह बोलीं- बढ़ेगी ग्रामीण महिलाओं की आय

रांची, 12 नवंबर 2026: झारखंड में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने की दिशा में सरकार ने पहल तेज करने पर जोर दिया है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) को 15 लाख रुपये तक क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। उनका कहना है कि इससे महिला उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, कारोबार का टर्नओवर बढ़ेगा और महिलाओं की आमदनी में वृद्धि होगी।

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने झारखंड मंत्रालय में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की 97वीं त्रैमासिक बैठक में यह प्रस्ताव रखा। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, डिजिटल पंचायत, स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण और ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

SHG महिलाओं को 15 लाख तक क्रेडिट लिंकेज का प्रस्ताव

बैठक में 32 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े होने का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि इन महिलाओं ने वित्तीय अनुशासन और बेहतर क्रेडिट रिकॉर्ड के जरिए अपनी क्षमता साबित की है। ऐसे में उन्हें अधिक वित्तीय अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है।

उन्होंने SHG समूहों को 15 लाख रुपये तक क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। इससे महिलाएं अपने छोटे कारोबार का विस्तार कर सकेंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को नई गति मिल सकती है। मंत्री ने बैंक सखी और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (BC) के रूप में भी ग्रामीण महिलाओं को अधिक अवसर देने पर जोर दिया।

डिजिटल पंचायत के तहत 1,144 स्थानों को बैंकों की स्वीकृति

मंत्री ने पंचायत भवनों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने के लिए शुरू की गई ‘डिजिटल पंचायत’ पहल की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि इस योजना के पहले चरण में 673 पंचायतों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 335 स्थानों को बैंकों की स्वीकृति मिली है।

वहीं, दूसरे चरण में चयनित 1,848 स्थानों में से 571 स्थानों को बैंक की मंजूरी प्राप्त हुई है। इस तरह दोनों चरणों को मिलाकर कुल 1,144 स्थानों को बैंकों की स्वीकृति मिली है।

इस पहल के तहत कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के सहयोग से पंचायत भवनों में ही ग्रामीणों को विभिन्न नागरिक और डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री के मुताबिक, पंचायत भवनों को बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं का केंद्र बनाने से ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए दूर-दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा।

गांवों में बैंक शाखाएं और ATM बढ़ाने पर जोर

दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ तभी व्यापक स्तर पर मिलेगा, जब बैंकिंग सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक होगी। उन्होंने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने तथा लोगों को आसान बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई।

RSETI से प्रशिक्षित युवाओं को समय पर मिले बैंक ऋण

मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के रोजगार और उद्यमिता से जुड़े मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण के बाद समय पर बैंक ऋण