अंबा प्रसाद के समर्थन में उतरी कांग्रेस, सरकारी आवास विवाद पर अपनी ही सरकार के सामने खड़े हुए पार्टी नेता!
रांची: झारखंड में सरकारी आवास खाली कराने को लेकर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और प्रशासन के बीच चल रहा विवाद अब राजनीतिक रंग लेता दिख रहा है। अंबा प्रसाद के समर्थन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी धुर्वा स्थित उनके आवास पहुंचे। पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी से इस मामले ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है।
दरअसल, भवन निर्माण विभाग की ओर से अंबा प्रसाद का सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसके विरोध में अंबा प्रसाद अपने धुर्वा स्थित आवास के बाहर धरने पर बैठी हैं। अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का उनके समर्थन में पहुंचना इस विवाद को राजनीतिक रूप से अहम बना रहा है।
सत्ता में साझेदार कांग्रेस के नेता अंबा के समर्थन में
झारखंड सरकार में कांग्रेस सत्ता की साझेदार है। ऐसे में पार्टी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष का सरकारी आवास खाली कराने की कार्रवाई का विरोध कर रही अंबा प्रसाद के समर्थन में पहुंचना कई सवाल खड़े करता है।
राजनीतिक चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या कांग्रेस के नेता प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर अपनी असहमति जता रहे हैं? क्या यह अंबा प्रसाद के समर्थन में पार्टी का सामूहिक रुख है या फिर नेताओं की व्यक्तिगत पहल? फिलहाल, इस मुलाकात को लेकर पार्टी की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है।
2013 की घटना फिर चर्चा में, ‘कर्मा रिटर्न्स’ की हो रही बात
इस विवाद के बीच वर्ष 2013 की एक पुरानी घटना का भी जिक्र हो रहा है। खबर में दावा किया गया है कि जिस सरकारी आवास को अब अंबा प्रसाद खाली कराने की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, उसी आवास को उनके पिता और तत्कालीन विधायक योगेंद्र साव ने वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्य सचिव से जबरन खाली कराया था।
इसी पुराने घटनाक्रम को मौजूदा विवाद से जोड़कर राजनीतिक गलियारों में ‘कर्मा रिटर्न्स’ की चर्चा हो रही है। हालांकि, 2013 की घटना से जुड़े दावे और मौजूदा आवास की पहचान की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
क्या कांग्रेस का विरोध सरकार के लिए राजनीतिक संदेश है?
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल कांग्रेस की भूमिका को लेकर है। एक ओर पार्टी राज्य सरकार में सत्ता की साझेदार है, वहीं दूसरी ओर उसके प्रदेश स्तर के प्रमुख नेता अंबा प्रसाद के समर्थन में धरनास्थल पर पहुंचे हैं।
क्या कांग्रेस इस कार्रवाई को गलत मानती है? क्या पार्टी सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेगी? या फिर यह समर्थन केवल अंबा प्रसाद तक सीमित रहेगा?
फिलहाल, सरकारी आवास का विवाद प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार, भवन निर्माण विभाग और कांग्रेस नेतृत्व इस मामले में आगे क्या रुख अपनाते हैं।
