रांची RSS कार्यालय पेट्रोल पंप हमला मामले में लोहरदगा में ED की रेड, दो आरोपितों के घर घंटों चली तलाशी
Lohardaga: रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रांत कार्यालय के पास 16 जून को हुए पेट्रोल पंप हमला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को लोहरदगा में कार्रवाई की। ED की विशेष टीम ने न्यू आजाद बस्ती इलाके में पहुंचकर मामले में गिरफ्तार दो आरोपितों के घरों पर तलाशी अभियान चलाया।
बताया जा रहा है कि ED की टीम ने सैफ अंसारी और अमन अंसारी के आवासीय परिसरों में कई घंटे तक जांच की। इस दौरान घर के अलग-अलग हिस्सों की तलाशी लेने के साथ दस्तावेजों, कागजात और कथित वित्तीय लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की गई।
परिजनों के मोबाइल फोन और दस्तावेज भी खंगाले
तलाशी के दौरान जांच अधिकारियों ने परिजनों के मोबाइल फोन की भी जांच की। इसके अलावा संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन से जुड़े कागजातों को खंगाला गया। ED की कार्रवाई का मुख्य फोकस मामले से जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क और लेन-देन की जानकारी जुटाने पर बताया जा रहा है।
हालांकि, तलाशी के दौरान ED की ओर से बरामदगी या कार्रवाई के संबंध में तत्काल कोई विस्तृत आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
न्यू आजाद बस्ती में बढ़ाई गई सुरक्षा
ED की कार्रवाई की सूचना मिलते ही न्यू आजाद बस्ती और आसपास के इलाके में हलचल बढ़ गई। कार्रवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस के सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।
तलाशी वाले घरों के आसपास बैरिकेडिंग की गई और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। संबंधित गली में आम लोगों और वाहनों की आवाजाही को भी रोक दिया गया।
कई घंटे तक चली कार्रवाई
ED की टीम ने पूरे तलाशी अभियान को गोपनीय रखा। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और मीडिया से बातचीत नहीं की। कई घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान घर के अंदर मौजूद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच किए जाने की जानकारी सामने आई है।
गौरतलब है कि 16 जून को रांची के निवारणपुर स्थित RSS प्रांत कार्यालय के समीप पेट्रोल पंप पर हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद कुछ आरोपितों की गिरफ्तारी हुई थी। अब ED की लोहरदगा में हुई कार्रवाई से मामले में कथित वित्तीय लेन-देन और नेटवर्क की जांच का पहलू भी सामने आया है।
फिलहाल ED की तलाशी के दौरान क्या-क्या मिला और किन दस्तावेजों या डिजिटल साक्ष्यों को जांच के दायरे में लिया गया है, इसकी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।
