HeadlinesJharkhandStatesTrending

JPSC-JSSC विवाद: छात्रों की मांगों पर सरकार गंभीर, CM हेमंत के सामने मुद्दे रखेंगे सुदिव्य सोनू; फीडबैक के लिए ई-मेल जारी

JPSC-JSSC आंदोलन के बीच सरकार की बड़ी पहल, छात्रों से सुझाव मांगे; सुदिव्य सोनू CM के सामने रखेंगे मांगें

JPSC-JSSC विवाद: छात्रों की मांगों पर सरकार गंभीर, CM हेमंत के सामने मुद्दे रखेंगे सुदिव्य सोनू; फीडबैक के लिए ई-मेल जारी

Ranchi: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद और छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने संवाद की प्रक्रिया को और व्यापक करने का फैसला किया है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि छात्रों की ओर से रखी गई कई मांगें जायज हैं और सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से समझ रही है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि छात्र प्रतिनिधियों की ओर से रखी गई मांगों और सुझावों को वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष प्रमुखता से रखेंगे। मंत्री ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री इस संवेदनशील मामले में जल्द सकारात्मक पहल करेंगे और छात्रों के हित में उचित निर्णय लिया जाएगा।

अन्य छात्र संगठनों से भी होगी बातचीत

बैठक में NSUI, ACS और JCM समेत विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार की ओर से कहा गया कि आने वाले दिनों में अन्य छात्र संगठनों और छात्रों के साथ भी लगातार संवाद किया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य अलग-अलग छात्र समूहों की समस्याओं और सुझावों को समझकर भर्ती एवं परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है।

छात्रों और नागरिकों के लिए जारी किया गया ई-मेल

सरकार ने JPSC और JSSC से जुड़े सुझाव और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक आधिकारिक ई-मेल आईडी भी जारी की है।

ई-मेल: jpsc.jssc.feedback@gmail.com

इस ई-मेल के माध्यम से राज्य के छात्र, अभ्यर्थी, स्टेकहोल्डर और आम नागरिक JPSC-JSSC से जुड़े अपने सुझाव, शिकायत या फीडबैक सरकार तक पहुंचा सकते हैं।

सरकार ने संवाद का रास्ता रखा खुला

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत और आपसी संवाद के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। सरकार विभिन्न छात्र संगठनों से प्राप्त सुझावों को एकत्रित कर पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई करेगी।

JPSC-JSSC विवाद के बीच सरकार की इस पहल को छात्रों के साथ संवाद बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि छात्रों से मिले फीडबैक और मांगों के आधार पर सरकार आगे क्या निर्णय लेती है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button