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मुख्य सचिव Alka Tiwari ने बेलगड़िया का किया दौरा, झरिया के आग प्रभावित लोगों के पुनर्वास कार्य की समीक्षा

Dhanbad: झारखंड की मुख्य सचिव Alka Tiwari ने शनिवार को धनबाद के बेलगड़िया टाउनशिप का दौरा किया। यह टाउनशिप झरिया में भूमिगत कोयला आग और धंसान से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए विशेष रूप से विकसित की गई है।

मुख्य सचिव ने टाउनशिप में चल रहे पुनर्वास कार्यों और लोगों को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा की।

Alka Tiwari News: स्थानीय लोगों से बातचीत, सुविधाएं सुधारने का निर्देश

दौरे के दौरान मुख्य सचिव ने स्थानीय निवासियों और स्कूल छात्रों से भी संवाद किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बेलगड़िया में परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया जाए और बुनियादी नागरिक सुविधाओं में सुधार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि आग और धंसान से त्रस्त लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और बेहतर जीवन मिले।

Alka Tiwari

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके कौशल का विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि झरिया मास्टर प्लान का मूल उद्देश्य सिर्फ विस्थापन नहीं, बल्कि एक सम्मानजनक पुनर्वास है।

Alka Tiwari News: 1.4 लाख से अधिक परिवार प्रभावित, अब तक सीमित पुनर्वास

2019 के सर्वेक्षण के अनुसार, झरिया के अग्नि और धंसान प्रभावित क्षेत्रों में 1.4 लाख से अधिक परिवार निवास कर रहे हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना आवश्यक है। हालांकि, बेलगड़िया टाउनशिप के पहले चरण का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन कई प्रभावित परिवारों ने अब तक स्थानांतरण नहीं किया है, जिसकी मुख्य वजह अपर्याप्त सुविधाएं बताई जा रही हैं।

Alka Tiwari News: झरिया मास्टर प्लान-2 के लिए केंद्र से 5,940 करोड़ की मंजूरी

मुख्य सचिव ने बताया कि झरिया मास्टर प्लान-2 के तहत केंद्र सरकार ने 5,940 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य अग्निप्रभावित परिवारों को समुचित पुनर्वास और स्थायी आवास प्रदान करना है।

Alka Tiwari

दो दिवसीय धनबाद दौरे पर पहुंची मुख्य सचिव ने शुक्रवार को जिला प्रशासन और बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) के अधिकारियों के साथ बैठक की और पुनर्वास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

आगे की योजना

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता है कि झरिया के लोग सुरक्षित वातावरण में जीवन यापन कर सकें। इसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विभाग समन्वय में काम करें ताकि पुनर्वास प्रक्रिया तेज हो सके।

 

 

 

 

 

 

 

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