रांची : अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री Chamra Linda ने आज मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री अजय नाथ झा के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की।
झारखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति और आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार को लेकर आदिवासी कल्याण आयुक्त@AjayNathJha_
झा से मुलाकात हुई। पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान बच्चों से जुड़ी जो कमियां नजर आयी थी उसे त्वरित सुधार करने को लेकर बातें हुईं। pic.twitter.com/Jex8WyCCxH— Chamra Linda (@chamralindaJMM) December 23, 2024
समीक्षा के दौरान माननीय मंत्री ने आनेवाले समय के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश आदिवासी कल्याण आयुक्त को दिया। माननीय मंत्री श्री चमरा लिण्डा ने कहा कि आदिवासियों, दलितो और पिछड़ों के कल्याण के लिए पूर्ण समर्पण के साथ टीम वर्क में काम करते हुए हम उस लक्ष्य को हासिल करें, जो हमें सुकून दे सके।
योजनाओं का शत प्रतिशत लाभ पात्र लाभुक तक पहुंचाएं: Chamra Linda
बैठक में माननीय मंत्री श्री चमरा लिण्डा ने विभाग द्वारा चलाए जा रहे कई महत्वकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करते हुए आदिवासी कल्याण आयुक्त श्री अजय नाथ झा को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। माननीय मंत्री ने कहा कि एसटी, एससी के कल्याणार्थ राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति का गंभीरता पूर्वक आकलन कर सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ पात्र लाभुकों को मिले, इस निमित्त प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जाएं।
माननीय मंत्री श्री चमरा लिण्डा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु कटिबद्ध है।
लापरवाही बरतने वाले संवेदक का भुगतान रोकें तथा काली सूची में डालें: Chamra Linda
माननीय मंत्री श्री चमरा लिण्डा ने विगत दिनों गुमला जिला के विभिन्न विद्यालयों का भ्रमण कर जिला कल्याण कार्यालय द्वारा निष्पादित निविदा के तय मानकों के अनुरूप राशन एवं बैग-जूता आदि की आपूर्ति को गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाने पर दोषी संवेदकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए भुगतान पर रोक और संवेदक को काली सूची में डालने का निदेश गुमला जिला प्रशासन को दिया है।
साथ ही विभागीय मंत्री ने बताया कि गुमला जिला के कई विद्यालयों में भोजन निर्धारित मेन्यू के अनुरूप नहीं था, दूध और फल की आपूर्ति नहीं हो रही है। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने तत्काल जिला कल्याण पदाधिकारी को जांच करने और स्पष्टीकरण तीन दिनों के भीतर समर्पित करने का निदेश दिया ।
सत्र 2023-24 के पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 157 करोड़ रुपए विमुक्त करने का प्रस्ताव अनुमोदित: Chamra Linda
माननीय मंत्री श्री चमरा लिण्डा ने कहा कि मुख्यालय एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को क्षेत्र भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें सभी कार्य निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप हो रहा है। माननीय मंत्री ने कहा कि आदिवासियों के लिए चल रही योजनाओं में लापरवाही बरतने वालों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करें। माननीय मंत्री ने आज वित्त विभाग से पिछड़ी जाति के लम्बित 2023-24 सत्र के पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु 157 करोड़ विमुक्त किए जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर वित्त विभाग विभाग भेजने का निदेश दिया।
माननीय मंत्री ने कहा कि आदिवासियों, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा राँची और दिल्ली में प्राप्त हो इसके लिए योजना तैयार की जाए। माननीय मंत्री ने कहा कि सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में टेली मेडिसीन की भी सुविधा शुरू की जाए इसके लिए भी योजना तैयार की जाए।
आदिवासी हेल्थ एटलस तैयार किया जाए: Chamra Linda
माननीय मंत्री ने कहा कि आदिवासी की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कल्याण विभाग की योजना महत्वपूर्ण है। पूरे राज्य में आदिवासी हेल्थ एटलस तैयार किया जाए। इससे उनके लिए स्वास्थ्य योजना तैयार की जा सकेगी। सभी ग्रामीण कल्याण अस्पतालों में सिकल सेल के उपचार की पूर्ण व्यवस्था बहाल की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि कल्याण विभाग संचालित विद्यालयों के बच्चों को राज्य के भीतर और पूरे देश में ’एक्सपोजर विजिट’ कराया जाए।
माननीय मंत्री ने कहा कि 2024-25 शक्षणिक सत्र के लिए आदिवासी और अनुसूचित जाति के लिए राशि की उपलब्धता के आधार पर छात्रवृत्ति वितरण मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाए।
साईकिल वितरण का कार्य बच्चों के नामांकन के साथ ही सम्पन्न करें: Chamra Linda
माननीय मंत्री श्री चमरा लिण्डा ने निर्देश दिया कि अगले शैक्षणिक सत्र 2025-26 का अगस्त-सितम्बर तक छात्रवृत्ति वितरण पूर्ण हो इसके लिए कार्या योजना तैयार की जाए। सत्र 2025-26 में साईकिल वितरण का कार्य बच्चों के नामांकन के साथ पूरा किया जाए, ताकि पूरे सत्र बच्चे उसका उपयोग कर सकें।
