MMDR विवाद: अन्नपूर्णा देवी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, झारखंड के खनिज अधिकारों पर उठाए सवाल
Ranchi: झारखंड में खनिज संपदा और राज्यों के अधिकारों को लेकर MMDR संशोधन कानून पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की ओर से झारखंड सरकार पर लगाए गए आरोपों के बाद प्रदेश कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने केंद्र सरकार से झारखंड की खनिज संपदा, राज्य के राजस्व और संघीय अधिकारों को लेकर सवाल पूछे हैं।
खनिज संपदा और राजस्व को लेकर कांग्रेस का सवाल
कांग्रेस का कहना है कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और यहां से निकलने वाले खनिजों से मिलने वाले राजस्व का बड़ा महत्व राज्य के विकास के लिए है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि खनिज अधिकारों और उनसे जुड़े राजस्व के मामले में राज्यों की भूमिका कितनी प्रभावी रहेगी।
राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास में किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि MMDR संशोधन के बाद राज्य के संभावित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
MMDR संशोधन में क्या बदला है?
केंद्र सरकार के आधिकारिक स्पष्टीकरण के मुताबिक, MMDR Amendment Act, 2026 के तहत राज्य सरकारें खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर नया टैक्स, सेस या अन्य लेवी केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा नहीं लगा सकेंगी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य खनन क्षेत्र में एक समान और स्थिर वित्तीय व्यवस्था बनाना है
