रांची: CM Hemant Soren ने आज झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में खूंटी, चाईबासा और चांडिल में प्रस्तावित विधिज्ञ परिषद भवन (Bar Council Building) का शिलान्यास किया। चाईबासा और चांडिल के भवनों का शिलान्यास ऑनलाइन माध्यम से किया गया।
झारखण्ड देश में पहला राज्य है, जहां अधिवक्ताओं के लिए पेंशन, स्वास्थ्य बीमा व स्टाइपेन की व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। सरकार की सोच है कि न्यायालय परिसर की समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है।सरकार हर सहयोग करने को सदैव तत्पर है:श्री @HemantSorenJMM https://t.co/QYFOwKtwYX pic.twitter.com/75JQn5csJg
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) September 16, 2025
CM Hemant Soren News: अधिवक्ताओं के लिए सरकार के प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिलान्यास भले ही एक छोटा समारोह हो, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना राज्य के सभी 24 जिलों और 7 अनुमंडलों में बार भवन बनाने की है, जिसके लिए लगभग 132.84 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन भवनों का निर्माण तीन चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले तीन वर्षों में सभी भवनों को तैयार करना है।
उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जो अधिवक्ताओं को पेंशन दे रहा है। इसके अलावा, सरकार अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा और स्टाइपेंड की व्यवस्था भी कर रही है।
न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय एक ऐसा मंदिर है, जहां बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय मिलता है। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में बेंच और बार दोनों ही आम लोगों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार न्यायिक आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि सरकार न्याय व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सहयोग देने को तत्पर है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इन बार भवनों का निर्माण न्यायिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगा।
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