Ranchi: झारखंड के किसानों के लिए Hemant Soren सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है. राज्य सरकार ने किसानों के हित में 2 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने की योजना को मंजूरी दी है जिससे राज्य के लाखों किसान लाभान्वित होंगे.
यह फैसला 7 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया जिसमें कृषि विभाग के तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया.
ऋण माफी योजना है किसानों को बड़ी राहत: Hemant Soren
पहले जहां किसानों के 50 हजार रुपए तक के ऋण माफ किए जाते थे अब इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है. इस योजना के अंतर्गत राज्य के रैयत और गैर रैयत किसान जिन्होंने अल्प अवधि के लिए किसी भी बैंक से ऋण लिया है उन्हें इस बढ़ी हुई राशि का लाभ मिलेगा. यह कदम किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों का परिणाम है और इससे राज्य के कृषक समुदाय को बड़ी राहत मिलेगी. अब तक राज्य के 4,73,567 कृषकों के कुल 1900.35 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा चुका है.
Hemant Soren News: फसल सुरक्षा एवं बीमा योजनाएं किसानों के लिए हैं सुरक्षा कवच
राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की सुरक्षा के लिए दो नई योजनाओं को भी मंजूरी दी है. बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 से फिर से लागू किया जाएगा. इस योजना के तहत आकस्मिक परिस्थितियों में फसल बर्बाद होने पर किसानों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी. इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जा सकेगी.
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राज्य में फसल उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शुरू की गई है. इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है. इसका उद्देश्य राज्य के पौधा संरक्षण केंद्रों को मजबूत करना और कृषक समुदाय को कीटों और बीमारियों के बारे में जागरूक करना है. इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक उपकरण और रसायन उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे उनकी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
Hemant Soren News: कृषि क्षेत्र में क्रांति की ओर झारखंड
हेमंत सोरेन सरकार के ये फैसले राज्य के कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति की दिशा में कदम हैं. किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी,फसल सुरक्षा और बीमा योजनाओं जैसी योजनाएं झारखंड को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित होंगी. यह पहल राज्य के किसानों को न केवल वित्तीय मजबूती देगी बल्कि उन्हें बेहतर और सुरक्षित कृषि के लिए भी प्रेरित करेगी.
