झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में किसानों (Jharkhand Budget) की आय बढ़ाने और उन्हें सूखे एवं ऋण संकट से उबारने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है।
अबुआ बजट हो रहा पेश…
एक लाख 45 हजार 400 करोड़ का बजट । पिछले वित्तीय वर्ष से 13% अधिक का बजट…#JharkhandBudget2025 pic.twitter.com/XBJ6TfIjHg— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) March 3, 2025
इस बार कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 4,587 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। इसके तहत, सरकार किसानों को ऋण राहत देने के साथ-साथ मिलेट मिशन के तहत श्रीअन्न की खेती को भी बढ़ावा देगी।
Jharkhand Budget: कृषि ऋण माफी योजना में बड़ा अपडेट
झारखंड सरकार की कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक चार लाख किसानों के दो लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जा चुके हैं। इस योजना पर सरकार ने 769 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। नए वित्तीय वर्ष में, किसानों को अनुदान पर बीज उपलब्ध कराने के लिए 95 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
Jharkhand Budget: सिंचाई सुविधाओं में सुधार और तालाब संरक्षण
राज्य सरकार 1,200 सरकारी और निजी तालाबों के गहरीकरण का कार्य कर रही है, जिससे लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाएं बढ़ेंगी। इस योजना के लिए 204.40 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
- इससे किसानों को तीन फसलों की खेती करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
- इसके अलावा, पावर टीलर, मिनी ट्रैक्टर और पंप सेट जैसे कृषि यंत्रों के वितरण के लिए 140 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे 8,400 किसानों को लाभ मिलेगा।
Jharkhand Budget: मधुमक्खी पालन और चाय की खेती को प्रोत्साहन
सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को बढ़ावा देकर किसानों की आय में सुधार लाने और पलायन रोकने पर जोर दे रही है।
- नए वित्त वर्ष में सब्जी की खेती, मधुमक्खी पालन और चाय उत्पादन के लिए सहायता दी जाएगी।
- इस उद्देश्य के लिए 304 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
- मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए भी 304.85 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
Jharkhand Budget: दूध उत्पादन और मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा
झारखंड मिल्क डेवलपमेंट फेडरेशन के माध्यम से राज्य में दूध संग्रह और विपणन को मजबूत किया जाएगा।
- सरकार ने 4.10 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिससे ग्रामीण और शहरी युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।
सूखे से निपटने के लिए मिलेट मिशन
झारखंड सरकार सूखे की समस्या को कम करने के लिए राज्य मिलेट मिशन योजना लागू कर रही है।
- इस योजना के तहत किसानों को श्रीअन्न (मोटे अनाज) की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे कम पानी में भी खेती संभव हो सके।
- इसके लिए 24 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
इसके अलावा, धान और अन्य अनाजों के भंडारण के लिए लैम्पस और पैक्स के तहत 118 नए गोदाम बनाए जाएंगे, जिन पर 259 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- फसल बीमा योजना के तहत सूखे के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए 350 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।
वित्त वर्ष 2025-26 के झारखंड बजट में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, कृषि ऋण माफी, सूखे से राहत, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और मधुमक्खी पालन, चाय उत्पादन तथा पशुपालन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन योजनाओं से राज्य के किसानों को राहत मिलने और उनकी आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।
