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‘भाजपा की साजिशों का करारा जवाब’, राहुल गांधी UP टीचर्स रिक्रूटमेंट पर हाई कोर्ट के निर्णय पर बोले

Rahul Gandhi News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जारी की गई मेरिट लिस्ट को रद्द करने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है.

शुक्रवार को आए इस फैसले पर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला बीजेपी सरकार की साजिशों के खिलाफ एक करारा जवाब है जो आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर रही थी.

बीजेपी की साजिशों को मिला करारा जवाब: Rahul Gandhi

राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा “69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी सरकार की उन साजिशों का पर्दाफाश करता है जो आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने के इरादे से की जा रही थीं.”

उन्होंने भाजपा पर शिक्षा और रोजगार की आकांक्षाओं को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा “यह फैसला केवल अमित मौर्या जैसे उन हजारों युवाओं की जीत नहीं है जो पांच वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं बल्कि यह सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले हर योद्धा की भी जीत है.”

बीजेपी युवाओं की दुश्मन है- Rahul Gandhi

राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि वह पढ़ाई करने वाले युवाओं को ‘लड़ाई’ करने पर मजबूर कर रही है जो सही मायने में युवाओं की दुश्मन साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि यह फैसला उन साजिशों को बेनकाब करता है जिनके तहत भाजपा सरकार आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी. राहुल गांधी ने इसे सामाजिक न्याय की जीत करार दिया और संघर्षरत युवाओं को बधाई दी.

मामले में उच्च न्यायालय ने सुनाया यह निर्णय

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी विवादास्पद मेरिट लिस्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी पर तीखा हमला किया है. उन्होंने भाजपा को युवाओं की दुश्मन करार देते हुए कहा कि आरक्षण को खत्म करने की ‘भाजपाई ज़िद’ ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है.

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Rahul Gandhi ने आरोप लगाया कि पांच सालों तक ठोकरें खाने के बाद अब जिन अभ्यर्थियों को नई सूची के ज़रिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम चयनित सूची से काटा जा सकता है उनके लिए केवल भाजपा ही जिम्मेदार है. उन्होंने कहा “पढ़ाई करने वाले युवाओं को ‘लड़ाई’ करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है.”

हाईकोर्ट का फैसला

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत जून 2020 में जारी 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की चयन सूची को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने 5 जनवरी 2022 को जारी 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची को भी दरकिनार करते हुए नए सिरे से सूची बनाने का आदेश दिया है. इससे पहले एकल पीठ ने भी 69,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने और 6800 अभ्यर्थियों की सूची को खारिज करने का फैसला सुनाया था.

 

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