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AJSU पार्टी के संघर्षों का परिणाम, विस्थापित ट्रिब्यूनल बनाने संबंधी अनुशंसा का ऐतिहासिक निर्णय

कोल इंडिया के मुख्यालय में आयोजित द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न

रांची/कोलकाता: AJSU पार्टी के वरिष्ठ नेता सह गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और गोमिया विधायक डॉ. लंबोदर महतो के साथ कोलकता स्थित कोल इंडिया के मुख्यालय में आयोजित कोल इंडिया के अध्यक्ष पी. एन प्रसाद के साथ विभिन्न विषयों पर द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न।

AJSU: स्थानीय लोगों के हक और अधिकार से जुड़े 21 सूत्री मांगों पर कोल इंडिया ने अपनी सहमति व्यक्त की

इस बैठक में एक सप्ताह के अंदर कोयला मंत्रालय को विस्थापितों के हित की रक्षा के लिए विस्थापित ट्रिब्यूनल बनाने संबंधी अनुशंसा करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस दौरान विस्थापितों और स्थानीय लोगों के हक और अधिकार से जुड़े 21 सूत्री मांगों पर कोल इंडिया ने अपनी सहमति व्यक्त की।

साथ ही इन मांगों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कोल इंडिया के वरीय पदाधिकारियों और गिरीडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, गोमिया विधायक डॉ. लंबोदर महतो तथा विस्थापितों के बीच जनवरी माह के पहले सप्ताह में वार्ता का निर्णय लिया गया।

AJSU News: 40 हजार रुपये तक मानदेय में 75% रोजगार सुनिश्चित करने और..

विस्थापित रैयत परिवार पर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस करने हेतु विधिक परामर्श के बाद वापस लेने और विस्थापित परिवार के बेरोजगार युवाओं को आउटसोर्सिंग सहायक कंपनी में आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर 40 हजार रुपये तक मानदेय में 75% रोजगार सुनिश्चित करने और जमीन के बदले नौकरी व मुआवजा देने पर सहमति बनी।

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घोरी, बी एंड के और कथारा द्वारा अधिगृहित क्षेत्रों के 15 किलोमीटर की परिधि में आने वाले आस पास के गांवों तक मानवीय मूलभूत सुविधाओं जैसे शुद्ध पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कोल इंडिया के सी.सी.आर. नीति के तहत करने आश्वासन दिया। साथ ही विस्थापित हुए परिवारों के प्रत्येक आश्रित सदस्यों के पुनर्वास स्थल की जमीन को सी.एम.पी.डी.आई द्वारा जांच कर पूर्ण विकसित करते हुए उनको बसाने का वादा किया।

AJSU: विस्थापि ट्रिब्यूनल की स्थापना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बना

इस दौरान झारखंड राज्य के विस्थापितों के हितों की रक्षा हेतु चंद्र प्रकाश चौधरी और लंबोदर महतो ने राज्य स्तरीय झारखंड विस्थापित मोर्चा गठन करने का निर्णय लिया गया। इस वार्ता में महिलाओं की रही महत्वपूर्ण भूमिका। विस्थापि ट्रिब्यूनल की स्थापना महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बना। ज्ञात हो कि 27 नवंबर को पार्टी द्वारा बेरमो में आयोजित अनिश्चितकालीन चक्का जाम के परिणाम स्वरूप कोल ने इंडिया ने यह बैठक बुलाई थी।

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दिल्ली के अधिवक्ता सलामुल अंसारी, काशीनाथ सिंह, संतोष महतो, गिरिजा देवी, सचिन महतो, जगलाल महतो, धनेश्वर महतो, दिपक महतो, मुकेश सिंह, महेंद्र चौधरी, सुरेश महतो, सीमा देवी, केशु महतो, शक्ति प्रसाद, मोहन महतो, तारामती देवी, सुषमा देवी, गोपाल यादव, जानकी महतो, दशरथ महतो, जितेंद्र यादव, बच्चू सिंह, नरेश महतो, शिवलाल रविदास, धनेश्वर महतो, बालेश्वर यादव, काली सिंह, गोविंद यादव, हेमलाल महतो, गोपाल मल्हार, सोनू चौधरी, पंकज सिंह, चंद्रिका रजक, फजीत महतो, सूरज कुमार, लालचंद महतो, परमेश्वर महतो, रिंकू महतो, लालमणि महतो, गीता देवी, अनीता देवी, सीमा कुमारी, संतोष कुमार समेत कई विस्थापित बैठक में उपस्थित रहें।

 

 

 

 

 

 

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