Patna: Nitish Kumar: केंद्र में नई सरकार के बनने के पश्चात हर स्तर पर बिहार के डेवलपमेंट से जुड़े हर मुद्दे पर खूब चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा नोटिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वक्तव्य का लिया जा रहा है।
आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तथा बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा। @narendramodi
— Nitish Kumar (@NitishKumar) June 9, 2024
बधाई के संक्षेप संदेश से लेकर अपने छोटे संबोधन में भी वह बिहार के डेवलपमेंट की बात जोड़ते रहे।
यह दूसरा मौका था जब CM ने PM की संज्ञान में बिहार के डेवलपमेंट की बात लाई
रविवार को जब केंद्र में नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर उनके लिए बधाई का पोस्ट किया। इस बधाई संदेश के साथ उन्होंने यह कहा कि नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी और बिहार के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा।
दो दिनों के अंदर यह दूसरा मौका था जब मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की संज्ञान में बिहार के डेवलपमेंट की बात लाई थी।
Nitish Kumar के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट
केंद्र में नई सरकार के अस्तित्व में आने के 2 दिन पूर्व जब दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री को अपनी बात रखने का मौका मिला तो वहां भी उन्होंने बिहार के डेवलपमेंट की बात कही।
अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने यह विशेष रूप से जोड़ा की बिहार के लिए जो कुछ रह गया है उसे प्रधानमंत्री इस दबाव पूरा कर देंगे। उनका सीधा आशय बिहार के लिए विशेष पैकेज हुआ विशेष राज्य के दर्जे से जुड़ी मांग से था। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त जदयू के तमाम दिग्गज भी बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा जैसी पुरानी मांग की बात विशेष रूप से करने लगे हैं। नई सरकार की गठन के पश्चात बिहार के डेवलपमेंट की बात अकारण नहीं कहीं जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना का विषय है।
क्या है बिहार की मांग?
जब बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं थी तब पथ निर्माण विभाग में भारतमाला योजना के तहत कई ग्रीन फील्ड सड़कों का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था। उन प्रस्ताव को अभी मंजूरी नहीं मिली है। इसी तरह कई पुराने न प्रोजेक्ट के निर्माण की गति अभी स्लो है। गंगा पर दो नहीं पुल का निर्माण भी कराया जाना है। निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कार्य देश भी हो गया है पर काम काफी धीमी हो रही है।
इसी तरह हेल्थ सेक्टर में दरभंगा में एम्स के निर्माण का भी मामला है। जाति आधारित जनगणना के पश्चात गरीबों की पहचान कर उन्हें स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार दो ₹200000 की राशि उपलब्ध करा रही है। बिहार सरकार का मानना है कि अगर केंद्र सरकार उसे इस मद में यह राशि उपलब्ध करा देती है तो यह कार्य लक्ष्य से पहले पूर्ण हो जाएगा। इसी तरह कई अन्य सेक्टर में भी सीधे-सीधे केंद्र की मदद की बात कही जाती रही है।
