Kolkata: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने चुनाव आयोग (ECI) की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। गंगासागर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आयोग पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाया और इसे ‘व्हाट्सएप आयोग’ करार दिया।
व्हाट्सएप पर बन रही हैं नीतियां: Mamata Banerjee
मुरीगंगा नदी पर सेतु की आधारशिला रखने के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि यह बेहद दुखद है कि देश की इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था अब व्हाट्सएप के जरिए संचालित हो रही है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, “जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, मुझे डर है कि एक दिन यह संस्थान पूरी तरह गायब हो जाएगा।” मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बंगाल को परेशान करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान का सहारा लिया जा रहा है।
मतदाता सूची और नागरिकों की परेशानी पर सवाल
Mamata Banerjee ने केंद्र और आयोग पर निशाना साधते हुए मतदाताओं की परेशानियों का जिक्र किया:
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बुजुर्गों और बीमारों की पेशी: उन्होंने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को, जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्हें भी सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है।
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गर्भवती महिलाओं की दिक्कत: गर्भवती महिलाओं को केंद्रों पर बुलाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की।
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नाम हटाना: सीएम ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से वैध नागरिकों के नाम मनमाने ढंग से हटाए जा रहे हैं, जो उनकी नागरिकता पर सवाल उठाने जैसा है।
Mamata Banerjee ने अभिषेक बनर्जी के आरोपों का समर्थन
ममता बनर्जी ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के उन दावों को दोहराया जिसमें कहा गया था कि एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के दौरान तनाव के कारण कई अधिकारियों और नागरिकों की जान गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल की जनता और उनकी सरकार किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगी। उन्होंने बंगाल की समावेशी संस्कृति का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव से पहले राज्य में अशांति फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं।
