रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 24 सितंबर 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM की अध्यक्षता में दिनांक 24 सितंबर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय… pic.twitter.com/kGrV9FbiEk
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) September 24, 2025
Jharkhand News: प्रमुख निर्णय और परियोजनाएं
- शिक्षा और प्रशिक्षण:
- राजकीय पॉलिटेक्निक, रांची: इसे एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए 97.65 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- आवासीय विद्यालय: नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर कोल्हान, संथाल परगना और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलों में नए आवासीय विद्यालय बनाने के लिए 116.54 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- कस्तूरबा गांधी विद्यालय: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के कर्मियों के मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि को मंजूरी मिली।
- बुनियादी ढांचा और ऊर्जा:
- उत्तर कोयल परियोजना: भारत सरकार के सहयोग से चल रही शहीद नीलांबर-पीतांबर उत्तर कोयल परियोजना के अवशेष कार्यों को पूरा करने के लिए 774.55 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- बिजली परियोजनाएं: कई नई 132 केवी संचरण लाइनों (Transmission lines) और ग्रिड सबस्टेशन के निर्माण के लिए करोड़ों रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई, जिसमें बिनोद बिहारी चौक-महुदा, बलियापुर-टुण्डी और चन्दनक्यारी जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
- साहिबगंज शहरी जलापूर्ति योजना: इस योजना के लिए 68.90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- सामाजिक कल्याण और सुरक्षा:
- वन स्टॉप सेंटर: महिलाओं के लिए चार अतिरिक्त नए वन स्टॉप सेंटर खोलने को मंजूरी दी गई।
- पुनर्वास: मंडल डैम के डूब क्षेत्र में स्थित 7 गाँवों के 780 परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी दी गई।
- सहायक पुलिस: सहायक पुलिस कर्मियों की सेवा अवधि में विस्तार की स्वीकृति दी गई।
- एनडीपीएस थाना: राज्य के 5 जिलों में नए एनडीपीएस (NDPS) थानों के सृजन को मंजूरी मिली।
- आयोग का कार्यकाल: झारखंड राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल विस्तार को स्वीकृति दी गई।
- अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- शराब पर वैट (VAT) की दरों में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसमें Liquors पर वैट को 75% से 5% और Country Liquors पर 35% से 1% किया गया।
- झारखंड निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- वन विभाग से जुड़े एक मामले में हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 271.92 एकड़ भूमि के स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
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