JMM ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी करते हुए रोजगार, महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के वादों पर जोर दिया है।
लगातार तबीयत ख़राब चलने के बावजूद मेरी हर दिन की 4-5 सभाएं चल रही है।इसके कारण आदरणीय बाबा के साथ आपके अबुआ सरकार के अधिकार पत्र अनावरण में शामिल नहीं हो पाया।
हमारे पास भाजपा की तरह अकूत ताकत, मुझे लगातार बदनाम करने के लिए लगाई जा रही अकूत दौलत, केंद्रीय एजेंसियों का जमावड़ा… pic.twitter.com/diFTJvzpFL
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 11, 2024
झामुमो ने सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरियों, हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिला सशक्तिकरण के तहत हर महिला को 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। साथ ही, उन्होंने क्षेत्रीयता नीति को मजबूत करने और आरक्षण सीमा बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की बात भी कही है।
झामुमो ने भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम और लैंड बैंक नीति को रद्द करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके अलावा, पार्टी ने झारखंड में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय की स्थापना, क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने, और किसानों के लिए शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण की योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है कि उनका ध्यान झारखंड के समग्र विकास पर है, जो सामाजिक न्याय, रोजगार और महिला अधिकारों पर आधारित होगा।
1. रोजगार और सरकारी नौकरियां
- झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है।
- बेरोजगारी की स्थिति में युवाओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
- सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के साथ भरा जाएगा।
- क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 10,000 भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
2. महिला सशक्तिकरण
- प्रत्येक महिला को “मंइयां सम्मान योजना” के तहत हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे।
- महिलाओं के लिए सभी सरकारी भर्तियों में 33% पद आरक्षित होंगे।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में 33% लाभार्थी महिलाएं होंगी।
- हर अनुमंडल मुख्यालय में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना का भी वादा किया गया है।
3. बिजली योजनाएं
- झारखंड के हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी।
- बकाया बिजली बिलों से जुड़े पुराने सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे।
- बिजली पहुंच में सुधार के लिए पूरे राज्य में विद्युत कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी।
4. कृषि एवं किसान कल्याण
- किसानों को शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण की सुविधा दी जाएगी।
- धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 3200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा।
- मनरेगा मजदूरों को राज्य सरकार की निधि से न्यूनतम 350 रुपये की मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी।
- प्रत्येक पंचायत में एक कृषि यंत्र बैंक और बहुद्देशीय गोदाम का निर्माण होगा।
- 5 लाख एकड़ भूमि पर फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा।
5. भूमि एवं स्थानीयता नीति
- भूमि अधिग्रहण (झारखंड) संशोधन अधिनियम और लैंड बैंक नीति को रद्द किया जाएगा।
- ग्राम सभा की सहमति से भूमि दस्तावेजों में सुधार का समयबद्ध अभियान चलाया जाएगा।
- स्थानीयता नीति को मजबूत करने के लिए 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लागू करने का प्रयास किया जाएगा।
6. शिक्षा में सुधार
- राज्य में सभी 10वीं कक्षा के छात्रों को “गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना” के तहत 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण मिलेगा।
- नए इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज, सहकारिता महाविद्यालय, और व्यवसाय प्रबंधन संस्थान खोलने का वादा किया गया है।
- राज्य में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड और उर्दू अकादमी का गठन होगा।
7. स्वास्थ्य सुविधाएं
- प्रत्येक गरीब परिवार को 15 लाख रुपये तक की “अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना” का लाभ दिया जाएगा।
- प्रति 5,000 परिवारों के लिए एक एम्बुलेंस और प्रत्येक 1,000 परिवार के लिए एक ममता वाहन की व्यवस्था होगी।
- कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए 50 लाख परिवारों के लिए पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा।
- हर पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना की जाएगी।
8. सामाजिक कल्याण और पेंशन योजनाएं
- सभी गरीब व्यक्तियों को प्रति माह 7 किलो चावल और 2 किलो दाल मुफ्त दी जाएगी।
- हर जरूरतमंद परिवार को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
- दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की पेंशन दी जाएगी।
- राज्य के सभी गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाएगी।
9. औद्योगिक विकास और रोजगार
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए 5 करोड़ रुपये तक का क्रेडिट गारंटी योजना लाई जाएगी।
- राज्य में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाकर उद्यमियों को आसान शर्तों पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
- रांची समेत अन्य शहरों में पुराने निर्माणों के नक्शों को स्वीकृति देने का प्रस्ताव है।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए “पर्यटक सुरक्षा बल” का गठन कर स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
10. राज्य कर्मियों और अनुबंध कर्मचारियों के लिए सुविधाएं
- राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन को बहाल करते हुए केंद्र सरकार से जमा राशि वापस लाने के कदम उठाए जाएंगे।
- अनुबंध कर्मियों को 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा।
- सभी अनुबंध कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि (PF) का लाभ दिया जाएगा और उन्हें राज्य प्रशासनिक सेवा की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा।
झामुमो के इन घोषणाओं से स्पष्ट है कि पार्टी का मुख्य फोकस रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास और सामाजिक कल्याण पर है। पार्टी का नारा “एक ही नारा, हेमंत दोबारा” से जनता को एक बार फिर अपने समर्थन में लाने की कोशिश है।
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