Ranchi: AJSU Party: हेमंत सोरेन सरकार द्वारा स्थानीयता एवं आरक्षण के संदर्भ में लाया गया विधेयक बस एक राजनीतिक पहल मात्र है। विषयों को जिंदा रखकर राजनीति करना ही झामुमो-कांग्रेस की फितरत रही है।
हेमंत सोरेन सरकार द्वारा स्थानीयता एवं आरक्षण के संदर्भ में लाया गया विधेयक बस एक राजनीतिक पहल मात्र है। विषयों को जिंदा रखकर राजनीति करना ही झामुमो-कांग्रेस की फितरत रही है।https://t.co/iY5F0iGXYC#विधानसभा#विशेष_सत्र
— AJSU PARTY (@ajsupartyjh) November 11, 2022
झारखंडी जनमानस की भावनाओं तथा यहां की पहचान और अस्मिता से जुड़े विषय पर दलीय रुप से चर्चा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। विशेष सत्र में लोकतांत्रिक परंपराओं की अनदेखी हुई।
स्थानीय नीति में वंशावली का ना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है: AJSU
राज्य के सबसे बड़े विषय पर चर्चा तक नहीं होना तथा स्थानीय नीति में वंशावली का ना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ सरकार झारखंडियों को रक्षाकवच प्रदान करने की बात करती है और दूसरी ओर स्थानीय नीति में वंशावली को जगह नहीं देती। इससे इनकी मंशा स्पष्ट होती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि कोई अयोग्य व्यक्ति किसी भी रास्ते से आकर झारखंडियों की हकमारी नहीं करे, लेकिन वंशावली व्यवस्था को हटकार सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है।
सरकार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चक्कर में हड़बड़ी में निर्णय लेकर चुनौतियों का द्वार खोल दिया है: AJSU
हमारा यह स्पष्ट मंतव्य है कि आबादी के अनुसार ही आरक्षण का दायरा सुनिश्चित हो। इसके लिए जातीय जनगणना की निहायत जरूरत है। बिहार सरकार की तर्ज पर अगर हम भी आगे बढ़ते तो चुनौती देने का रास्ता बंद हो जाता, लेकिन सरकार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चक्कर में हड़बड़ी में निर्णय लेकर चुनौतियों का द्वार खोल दिया है।
AJSU पार्टी खतियान आधारित स्थानीय नीति के साथ नियोजन नीति लागू करने की पक्षधर रही है
खतियान आधारित नियोजन नीति झारखंडी युवाओं की बहुप्रतीक्षित मांग रही है तथा झारखंडियों के हक-अधिकार से जुड़ा विषय है। वेकेंसी, परीक्षा के इंतजार में लाखों युवाओं को वैसे ही सरकार निराश करती रही है। नियुक्तियों की मामूली प्रक्रिया भी शुरु हुई है, वो भी बगैर नियोजन नीति तय हुए। इससे झारखंडी युवाओं में भारी असंतोष है। आजसू पार्टी खतियान आधारित स्थानीय नीति के साथ नियोजन नीति लागू करने की पक्षधर रही है।
विधानसभा के विशेष सत्र में इस विषय पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं: AJSU
खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनने से ही यहां के लोगों को नौकरियों में वाजिब हक मिलेगा। इसे लेकर हमने विभिन्न मंचों के माध्यम से सरकार से आग्रह भी किया तथा माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्थानीय नीति के साथ साथ नियोजन नीति लागू करने की मांग भी की। लेकिन विधानसभा के विशेष सत्र में इस विषय पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। यह अफसोसजनक है।
उक्त बातें झारखंड के पूर्व उप एवं आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो ने विधासनभा के विशेष सत्र में स्थानीयता एवं आरक्षण को लेकर पारित हुए विधेयक को लेकर कही।
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