राँची | Jharkhand विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार ने राज्य में पेयजल संकट और प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।
आज बजट सत्र के दौरान माननीय सदस्य के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया।@HemantSorenJMM @JmmJharkhand#JMM #bokaro #jharkhand #Gomia pic.twitter.com/56pNywyXug
— Yogendra Prasad (@YogendraGomia) February 25, 2026
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन को भरोसा दिलाया है कि भीषण गर्मी की दस्तक से पहले राज्य के सभी खराब चापाकलों को ठीक कर लिया जाएगा।
चापाकल मरम्मत के लिए ‘वॉर-रूम’ तैयार: Yogendra Prasad
पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने विधायक उदय शंकर सिंह के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि विभाग ने गर्मी से निपटने के लिए कमर कस ली है।
-
बड़े पैमाने पर मरम्मत: पिछले दो महीनों के भीतर राज्य भर में 16,061 खराब चापाकलों की मरम्मति की जा चुकी है।
-
टोल-फ्री नंबर जारी: आम जनता की सुविधा के लिए विभाग ने एक टोल-फ्री नंबर जारी किया है। यदि किसी क्षेत्र में चापाकल खराब है, तो नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
-
स्पीकर की चिंता: विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्रनाथ महतो ने भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए चापाकलों की स्थिति पर चिंता जताई और विभाग को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया।
Jharkhand: देवघर शहरी जलापूर्ति योजना को मिला जीवनदान
नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर की महत्वाकांक्षी जलापूर्ति परियोजना पर अपडेट साझा किया।
-
एनओसी का पेंच सुलझा: पुनासी जलाशय से देवघर शहर तक पाइपलाइन बिछाने के काम में वन विभाग की एनओसी न मिलने के कारण देरी हो रही थी। मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2025 में स्टेज-वन क्लियरेंस मिल गया है।
-
समय सीमा में विस्तार: इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए अब 31 मार्च, 2026 तक का औपबंधिक समय विस्तार (Time Extension) दिया गया है। विधायक सुरेश पासवान ने इस मुद्दे को सदन में उठाया था।
परिवहन विभाग में बढ़ेंगे अधिकारी: 21 नए पदों पर भर्ती
परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ी अहम जानकारी साझा की।
-
एमवीआई की नियुक्ति: विभाग में मोटरयान निरीक्षक (MVI) के रिक्त 46 पदों में से 40 पर नियुक्ति पूरी हो चुकी है।
-
अतिरिक्त सृजन: बढ़ते कार्यभार को देखते हुए 21 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। इसकी अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को भेज दी गई है, जिससे जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
झारखंड सरकार का यह रुख स्पष्ट करता है कि वह गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की किल्लत को लेकर गंभीर है। वहीं, देवघर जलापूर्ति और नई नियुक्तियों की घोषणा से बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक मजबूती को बल मिलेगा।
