रांची – Jharkhand की मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी ने राज्य में खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की।
उन्होंने सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोई भी योग्य लाभुक सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। साथ ही, मृत लाभुकों की पहचान कर उनके नाम हटाने और नए योग्य लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया।
मुख्य सचिव ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में डेटा की त्रुटियों को दूर करना और लाभुकों का केवाईसी (KYC) पूर्ण करना सबसे महत्वपूर्ण है।
Jharkhand News: प्रमुख निर्देश और कार्य योजना
बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और समय सीमा निर्धारित की गई:
- धोती-साड़ी वितरण: मुख्य सचिव ने साल में दो बार गरीब परिवारों के बीच धोती-साड़ी वितरण सुनिश्चित करने के लिए गति बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं को रोकने के लिए ‘उड़नदस्ता’ (flying squad) टीमों का गठन किया जाए।
- जागरूकता अभियान: योजनाओं की मूलभूत जानकारी लाभुकों तक पहुँचाने पर जोर दिया गया। इसके लिए होर्डिंग, फ्लेक्स और नुक्कड़ नाटकों जैसे स्थानीय माध्यमों का उपयोग करने को कहा गया, ताकि लाभुकों को पता चल सके कि उन्हें क्या, कब, कहाँ और कितना मिलेगा।
- गोदामों का संचालन: मुख्य सचिव ने राज्य के तमाम गोदामों को 20 सितंबर तक कार्यशील बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मामूली कमियों के कारण कई गोदाम अनुपयोगी पड़े हैं, जिन्हें तत्काल ठीक किया जाना चाहिए। यह आगामी दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीद प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, ताकि खरीद और किसानों को त्वरित भुगतान की प्रक्रिया सुचारू हो सके।
- निगरानी प्रणाली: बताया गया कि खाद्यान्न के समय पर वितरण और उठाव पर नजर रखने के लिए एक ‘सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर’ बनाया गया है।
बैठक में खाद्य सचिव श्री उमाशंकर सिंह और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे, जबकि राज्य के सभी उपायुक्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे।
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