झारखंड में विकास को रफ्तार, बजट खर्च में होम-लॉ विभाग आगे

झारखंड में विकास को रफ्तार: बजट खर्च में ‘होम’ और ‘लॉ’ विभाग आगे

रांची: झारखंड में वित्तीय वर्ष 2026–27 की शुरुआत के साथ ही सरकार ने विकास योजनाओं को ज़मीन पर उतारने की गति तेज कर दी है। शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि इस बार बजट क्रियान्वयन में तेजी दिख रही है और कई विभाग सक्रिय रूप से खर्च कर रहे हैं।

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कितना है कुल बजट और अब तक कितना खर्च?

• कुल बजट लक्ष्य: 1,38,801.77 करोड़ रुपये
• शुरुआती हफ्तों में खर्च: 218.55 करोड़ रुपये
• कोषागार में प्राप्त राशि: 10,697.68 करोड़ रुपये

यह संकेत है कि आने वाले महीनों में खर्च और विकास कार्यों की रफ्तार और बढ़ेगी।

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सबसे आगे कौन से विभाग?

🛡️ गृह विभाग (Home Department)

• कुल बजट: 8910.06 करोड़ रुपये
• अब तक खर्च: 74.94 करोड़ रुपये
  👉 फोकस: सुरक्षा व्यवस्था का आधुनिकीकरण

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⚖️ विधि विभाग (Law Department)

• खर्च: 38.58 करोड़ रुपये
  👉 फोकस: न्याय व्यवस्था को मजबूत करना

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🌾 ग्रामीण विकास विभाग

• खर्च: 22.88 करोड़ रुपये
  👉 गांवों में बुनियादी ढांचे और योजनाओं पर जोर

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📚 शिक्षा विभाग

• खर्च: 9.70 करोड़ रुपये
  👉 प्राथमिक और वयस्क शिक्षा कार्यक्रम

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💧 जल संसाधन व पेयजल

• पेयजल एवं स्वच्छता: 3.16 करोड़ रुपये
• जल संसाधन: 8.36 करोड़ रुपये
  👉 लक्ष्य: हर घर तक पानी पहुंचाना

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क्या संकेत देते हैं ये आंकड़े?

👉 सरकार का शुरुआती फोकस सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर
👉 ग्रामीण विकास, शिक्षा और जल जैसे सेक्टर भी प्राथमिकता में
👉 बजट खर्च की रफ्तार आने वाले समय में और तेज होने की उम्मीद

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आगे क्या?

• सड़क निर्माण, स्वास्थ्य और महिला कल्याण योजनाओं में बड़े खर्च की तैयारी
• जमीनी स्तर पर योजनाओं के असर पर नजर
• विभागों के प्रदर्शन की तुलना और जवाबदेही तय