रांची, 15 मई 2025: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई Jharkhand कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक फैसले लिए गए।
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM की अध्यक्षता में 15 मई 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय… pic.twitter.com/bJFBZbKi0t
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) May 15, 2025
इस बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, न्यायिक अनुपालन और सामाजिक कल्याण से जुड़े विषयों पर अहम निर्णय लिए गए। कुल मिलाकर कैबिनेट ने 20 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी।
Jharkhand News: शिक्षा के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास
- Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025 को मंजूरी दी गई, जिससे निजी प्रोफेशनल शैक्षणिक संस्थानों में फीस नियंत्रण संभव हो सकेगा।
- माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9 से 12) के आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति और सेवा शर्त नियमावली, 2025 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
Jharkhand News: एनसीसी कैडेट्स का भत्ता बढ़ा
राज्य सरकार ने एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण शिविरों के दौरान मिलने वाले भोजन भत्ता में वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
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स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा
- आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को ‘आयुष्मान वय वंदना योजना’ में शामिल किया जाएगा।
- तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों – हजारीबाग, दुमका और पलामू – में स्थापित लिफ्टों के AMC हेतु Schindler India Pvt. Ltd. को नियमों में ढील देते हुए मनोनीत किया गया।
बुनियादी ढांचा और जल आपूर्ति
- मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु ₹76.63 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति मिली।
- गिरिडीह के 11.065 किमी लंबे सड़क मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु ₹55.20 करोड़ की मंजूरी दी गई।
- धनबाद में NH-32 के तहत रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) के विस्तारीकरण हेतु निविदा सीमा को शिथिल करते हुए 17.89% अधिक राशि तक स्वीकृति प्रदान की गई।
Jharkhand Cabinet: न्यायालय के आदेशों का अनुपालन
- उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में पूर्व लिपिकीय कर्मियों और दो सुनील कुमारों की सेवा नियमित कर उन्हें वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दी गई।
Jharkhand Cabinet: शासन संचालन और प्रशासनिक सुधार
- VIP उड़ानों के लिए M/s Redbird Airways Pvt. Ltd. की सेवा को अगले 6 माह तक बढ़ाया गया।
- झारखंड कारा हस्तक-2025 को मंजूरी मिली, जो बिहार से अंगीकृत पुराने जेल नियमों की जगह लेगा।
- झारखंड उत्पाद नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई, जो मदिरा की खुदरा बिक्री और संचालन के नए नियम तय करेगी।
- कारखाना अधिनियम में संशोधन हेतु प्रस्ताव पास किया गया, जो Labour Reforms के अनुरूप होगा।
पोषण कार्यक्रम में निरंतरता
- मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत Micronutrient Fortified Food और Energy Dense Food की आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था को 31 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया।
झारखंड सरकार के इस कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और न्यायिक जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे विकास योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सुविधाओं में वृद्धि की अपेक्षा की जा रही है।
