रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्य में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत प्रतिनियुक्त केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) की सेवाओं के एवज़ में केंद्र सरकार द्वारा 13,299.69 करोड़ रुपये की लंबित राशि को पूर्णतः माफ़ (waive-off) करने का अनुरोध किया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में उल्लेख किया है कि उग्रवाद समाप्त करना राज्य और केंद्र दोनों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के बाद आर्थिक पुनरुत्थान, आपदा प्रबंधन और जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में जुटी है। ऐसे समय में इतनी बड़ी राशि की मांग राज्य पर भारी वित्तीय बोझ डालेगी, जिससे विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
झारखंड अब भी अति-उग्रवाद प्रभावित राज्य: CM Hemant Soren
हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य गठन से ही झारखंड उग्रवाद से ग्रसित रहा है। वर्षों से राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों और केंद्र से मिले बलों के सहयोग से नक्सल विरोधी अभियान चलाया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस संघर्ष में 400 से अधिक पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य ने इस अभियान में कितना योगदान दिया है।
सहकारी संघवाद की भावना से निर्णय लेने की अपील: Hemant Soren
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि Co-Operative Federalism (सहकारी संघवाद) की भावना को ध्यान में रखते हुए CRPF की प्रतिनियुक्ति पर संबंधित प्रतिधारण शुल्क को पूरी तरह माफ किया जाए। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार इस मांग पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी और राज्य की जनता के हित में सहयोगात्मक रुख अपनाएगी।
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