नई दिल्ली: भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली (Higher Education System) की तस्वीर बदलने के लिए केंद्र सरकार ने आज संसद में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में बहुप्रतीक्षित ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025’ पेश किया।
इस विधेयक को मोदी सरकार के ‘विकसित भारत 2047’ के विजन से जोड़कर देखा जा रहा है।
विधेयक के मायने और उम्मीदें
शिक्षा मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि यह विधेयक केवल नियमों का बदलाव नहीं, बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की एक महत्वाकांक्षी पहल है।
बड़ा बदलाव: इस विधेयक के जरिए मौजूदा उच्च शिक्षा ढांचे में कई पुराने कानूनों को हटाकर एक नई, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार व्यवस्था लाने का प्रस्ताव है।
गुणवत्ता पर जोर: इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान (Research) और नवाचार को बढ़ावा देना है।
सदन में आगे क्या?
सोमवार को विधेयक पेश होने के बाद अब इस पर संसद के दोनों सदनों में विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। सरकार की कोशिश इसे इसी सत्र में पारित कराने की होगी, ताकि नई शिक्षा नीति के तहत किए जा रहे सुधारों को कानूनी जामा पहनाया जा सके।
शिक्षाविदों और छात्रों की नजरें अब इस विधेयक के विस्तृत प्रावधानों पर टिकी हैं कि इससे उनकी पढ़ाई और रोजगार के अवसरों पर क्या सीधा असर पड़ेगा।
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