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CM Soren की स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण पर कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही लोगों में उत्साह

Ranchi: राज्य में आदिवासी अल्पसंख्यकों में खुशी की लहर है. झारखंड के आंदोलनकारी आजम अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कहा वह करना चाहिए, वह चाहते हैं कि झारखंड के सभी लोग इस फैसले से खुश हों और साथ रहें.

हम पारित की गई स्थानीय नीति का स्वागत करते हैं। झारखंड के अध्यक्ष जमीयतुल कुरैशी का स्वागत करते हुए मुजीब कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्ञान रंजन के समय से हम मांग उठा रहे हैं, अलग झारखंड और स्थानीय नीति शामिल है, झारखंड बनने के बाद राजनीतिक चक्र से झारखंड को नुकसान हो सकता है. लंबे समय के लिए रहा था। पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि हेमंत सोरेन ने आदिवासियों और आदिवासियों के जो अधिकार थे, उन्हें पूरा किया है, यह स्वागत योग्य है. आदिवासी मूलवासी परिषद के पार्षद नसीम पप्पू गद्दी, प्रेम शाही मुंडा ने मैच का स्वागत किया.

CM Soren की कैबिनेट के अन्य फैसले।

आंगनबाडी केन्द्रों एवं छोटे आंगनबाडी केन्द्रों में बर्तन क्रय करने के लिये प्रति आंगनबाडी 6000 प्रतिवर्ष की राशि व्यय की जायेगी।
86 प्रखंडों में प्रखंड कार्यालय भवनों के निर्माण पर 468 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. झारखंड में जमीन और फ्लैट की खरीद-बिक्री में 2% स्टांप ड्यूटी बढ़ी। अब जमीन और फ्लैट की कुल रजिस्ट्रेशन फीस 9 फीसदी होगी।

CM Soren: झारखंड वित्त विधेयक- 2022 के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है

कोल्हान विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज (जुगसालय) में प्राचार्य सहित 29 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं।
बिनोवा भावे विश्वविद्यालय के तहत 5 नए डिग्री विश्वविद्यालयों में प्राचार्य सहित 145 शिक्षकों के पद सृजित किए गए। बरही, डुमरी, सतगांव, बरकट्टा में प्रतिनियुक्ति होगी।

झारखंड विधान सभा सचिवालय नियुक्ति पदोन्नति में अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट के कुछ बिंदुओं को हल करने के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एसके मुखोपाध्याय रिपोर्ट करेंगे।

  • मंत्रियों के लिए खरीदी जाएंगी स्कॉट की गाड़ियां, खर्च होंगे चार करोड़ रुपए। स्कूलों में बच्चों को 5 दिन अंडे मिलेंगे। ऐसे ही और भी योजनाओं पर कार्य चल रहा है।

 

 

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