रांची: झारखंड के CM Hemant Soren ने आज झारखंड मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राज्य की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अवैध खनन, मादक पदार्थों के कारोबार और साइबर अपराध पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस रणनीतियों और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
आज प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत अन्य अधिकारियों एवं वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण, अवैध माइनिंग पर रोक, मादक पदार्थ पर नकेल कसने और साइबर क्राइम पर लगाम लगाने से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुआ तथा… pic.twitter.com/nT0dfkiFJc
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) December 3, 2024
साइबर अपराध पर रोकथाम: CM Hemant Soren
मुख्यमंत्री ने साइबर अपराध को राज्य के लिए बड़ी चुनौती मानते हुए अधिकारियों को सशक्त तकनीकी व्यवस्था तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने जल्द से जल्द तकनीकी सेल का गठन और विशेषज्ञ अधिकारियों की तैनाती पर जोर दिया। पुलिस ने जानकारी दी कि ‘प्रतिबिंब ऐप’ के जरिए 330 साइबर अपराधियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 1281 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है।
अवैध खनन पर कड़ी रोक: CM Hemant Soren
मुख्यमंत्री ने अवैध खनन को नदियों और राज्य की छवि के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि अवैध बालू और मिट्टी के खनन को हर हाल में रोका जाए। इस पर विशेष कार्य योजना बनाकर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मादक पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान: CM Hemant Soren
मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए राज्यभर में विशेष अभियान चलाने और जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए। स्कूलों में छात्रों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने अफीम की खेती पर सख्त कार्रवाई और वन विभाग के साथ समन्वय कर इसे जड़ से खत्म करने का आदेश दिया।
अपराधियों में पुलिस का भय
मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध को रोकने के लिए प्रभावी योजना बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का डर जरूरी है, और चिन्हित अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
अन्य निर्देश
मुख्यमंत्री ने राज्य की अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने, पुलिस के लिए वाहन और हथियारों की खरीद में तेजी लाने, और जेल में बंद कैदियों के लिए चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की समीक्षा के भी निर्देश दिए।
अधिकारियों की भागीदारी
बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, डीजीपी अनुराग गुप्ता, गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
