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Bihar में सड़कों का बड़ा विस्तार: 18,000 KM ग्रामीण सड़कें और नए नेशनल हाईवे

Bihar में ग्रामीण और राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) के विस्तार को लेकर सरकार ने बड़ी घोषणा की है। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि अगले दो वित्तीय वर्षों में 18,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी।

Bihar News: 9000 KM सड़कों का निर्माण इसी वर्ष

  • इस योजना के तहत 9000 किलोमीटर सड़कें इस वित्तीय वर्ष में पूरी कर ली जाएंगी।
  • शेष 9000 किलोमीटर अगले वर्ष में बनाई जाएंगी।
  • सरकार का प्रयास है कि विधानसभा चुनाव से पहले इन सड़कों का निर्माण पूरा हो जाए।

Bihar News: तेजस्वी यादव पर निशाना

सीतामढ़ी और कटिहार जिलों की सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में मंत्री ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला।

  • उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जब मंत्री थे, तब ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई सिर्फ 8,000 किलोमीटर थी।
  • अब यह बढ़कर 1.17 लाख किलोमीटर हो गई है।
  • मंत्री ने दावा किया कि सड़क निर्माण में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वह एनडीए क्षेत्र हो या राजद का।

Bihar में नए नेशनल हाईवे (NH) भी बनेंगे

विधानसभा में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि बिहार में कुछ और सड़कों को नेशनल हाईवे घोषित किया जाएगा।

Bihar में NH से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े:

  • वर्तमान में बिहार में 36 NH हैं, जिनकी कुल लंबाई 6131.80 किलोमीटर है।
  • 2005 में बिहार में NH की लंबाई 3600 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 6000 किलोमीटर हो गई है।
  • 2005 में बिहार में सिर्फ 1200 किलोमीटर टू-लेन और 800 किलोमीटर फोर-लेन सड़कें थीं।
  • अब टू-लेन की लंबाई 2000 किलोमीटर और फोर-लेन की लंबाई 2600 किलोमीटर हो गई है।
  • राष्ट्रीय औसत प्रति हजार वर्ग किलोमीटर 39 किलोमीटर सड़क का है, जबकि बिहार में यह 60 किलोमीटर है।

छह लेन की सड़कों का भी निर्माण

अब राज्य में छह लेन की सड़कों का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। इनमें प्रमुख हैं:

  • आमस-दरभंगा
  • पटना-बेतिया
  • आरा-सासाराम
  • वाराणसी-कोलकाता
  • राम जानकी मार्ग
  • बक्सर-चौसा मार्ग

इसके अलावा, बिहार को कई एक्सप्रेस-वे भी मिले हैं और सरकार ग्रीन-फील्ड एलायनमेंट की दिशा में काम कर रही है।

भूमि अधिग्रहण में देरी पर सफाई

मुंगेर जिले में गोगरी से हरिणमार-झौवा बहियार तक पुल निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे में देरी को लेकर सरकार ने सफाई दी।

  • यह भूमि 2012 में अधिग्रहित की गई थी, लेकिन मुआवजा अब तक नहीं मिला।
  • मंत्री ने बताया कि 2023 में एक किसान उच्च न्यायालय गए थे, जिसके बाद अगस्त 2023 में कोर्ट ने मुआवजा भुगतान का आदेश दिया।
  • मुआवजे की दर तय करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद भुगतान किया जाएगा।

बिहार सरकार ग्रामीण इलाकों और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को लेकर बड़े कदम उठा रही है।

  • 18,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें बनाई जाएंगी।
  • NH की संख्या और लंबाई बढ़ेगी।
  • 6 लेन की सड़कों और एक्सप्रेस-वे का विस्तार हो रहा है।
  • मुआवजा देने में हुई देरी को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है।

इन प्रयासों से बिहार में सड़क अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी।

 

 

 

 

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