Jharkhand के पुलिस महानिदेशक (DGP) Anurag Gupta अपने पद पर बने रहेंगे। राज्य सरकार जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजेगी जिसमें स्पष्ट किया जाएगा कि उनकी नियुक्ति पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है।
बताया गया है कि उन्हें दो साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और यह फैसला राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद लिया गया था।
Anurag Gupta News: केंद्र ने मांगा था जवाब, सेवानिवृत्ति का किया था जिक्र
22 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल से सेवानिवृत्त करने की बात कही थी। हालांकि, राज्य सरकार ने इस पर तुरंत कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की और रिपोर्ट तैयार करने पर विचार किया जा रहा है।
Anurag Gupta News: सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है मामला
इस पूरे मामले से संबंधित एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। झारखंड डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है, जिस पर अभी कोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है। इसलिए राज्य सरकार इस कानूनी पहलू को भी ध्यान में रख रही है।
Anurag Gupta के सेवा विस्तार नहीं, नियुक्ति पर कायम है सरकार
गृह मंत्रालय ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया था कि अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार नहीं दिया गया है, इसलिए नियमानुसार वे 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त माने जाएंगे। इसके बावजूद, राज्य सरकार का रुख है कि उनकी वर्तमान नियुक्ति सेवा विस्तार नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र, वैध प्रक्रिया के तहत की गई नियुक्ति है।
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