Ranchi: CM Hemant Soren: राज्य सरकार विस्थापन से पहले पुनर्वास नीति को लेकर दृढ संकल्पित है। इसी क्रम में 09 जून 2023 शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत रांची स्मार्ट सिटी निर्माण से प्रभावित व्यक्तियों/विस्थापित परिवारों के बीच पुनर्वास अन्तर्गत भूमि बंदोबस्ती पर्चा का वितरण किया गया। समाहरणालय ब्लॉक A स्थित उपायुक्त सभागार में सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग श्री विनय कुमार चौबे की गरिमामयी उपस्थिति में 25 प्रभावित/विस्थापित परिवारों में से 22 को पर्चा दिया गया।
इस दिशा में समेकित रूप से प्रोजेक्ट बनाकर प्रभावितों को लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा: CM Hemant Soren
सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग श्री विनय चौबे ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी को विस्थापित करने से पहले पुनर्वास की व्यवस्था की गयी है। 25 प्रभावितों को मकान बनाने के लिए 10-10 डिसिमल जमीन का पट्टा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी प्रभावित परिवारों के लिए अंबेडकर योजना की तर्ज पर जुडको लिमिटेड के सीएसआर फंड से आवास का निर्माण कराया जाएगा। इस पर प्रति आवास ₹130000 खर्च होंगे। इस पर सभी प्रभावितों ने एक स्वर में घर बनाकर दिये जाने की बात कही। सचिव महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस दिशा में समेकित रूप से प्रोजेक्ट बनाकर प्रभावितों को लाभ दिलाने का प्रयास किया जायेगा।
“माननीय CM को बहुत-बहुत धन्यवाद”
मकान पट्टा पाकर प्रभावित/विस्थापित परिवार काफी खुश नजर आये। सभी ने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। घर टूटने के बाद डेविड आईन्द की शादी रुक गयी थी और आज पट्टा मिलने के बाद उनकी शादी पक्की हो गयी। डेविड और उनकी होनेवाली पत्नी हलयानी भुईंया ने माननीय मुख्यमंत्री को जमीन का पट्टा दिये जाने पर धन्यवाद दिया। अन्य प्रभावितों ने कहा कि आज उन्हें मकान का पट्टा मिला है, आगे वे सरकार की सहायता से अपना अशियाना बनायेंगे।
