Ranchi: CM हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट (SC) ने आज अवैध खनन मामले (Illegal mining lease) में उनके खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया।
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— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) November 7, 2022
झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित 3 जून, 2022 के आदेश को खारिज
उच्च न्यायालय ने कथित खनन घोटाले के मामले में CM सोरेन के खिलाफ जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) रखी थी। पीठ ने कहा, “हमने इन दो अपीलों को स्वीकार कर लिया है और झारखंड उच्च न्यायालय (Jharkhand High Court) द्वारा पारित 3 जून, 2022 के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि ये जनहित याचिकाएं विचारणीय नहीं थीं।”
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर “सत्यमेव जयते!” संदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के उच्च न्यायालय को खनन पट्टे के मुद्दे में श्री सोरेन के खिलाफ जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं के साथ कार्यवाही से रोक दिया था।
श्री हेमंत सोरेन को 2021 में पद पर रहते हुए खुद को खनन पट्टा देने की भाजपा की शिकायत पर विधायक के रूप में अयोग्यता का सामना करना पड़ा था। चुनाव आयोग ने कथित तौर पर राज्यपाल रमेश बैस से सिफारिश की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। परन्तु राज्यपाल ने उसे लटका रखा है, साथ ही श्री सोरेन ने “लिफाफा” को तुरंत खोलने के लिए कहा है।
जुलाई में ED ने पंकज मिश्रा के बैंक खातों से 11.88 करोड़ रुपये की जब्ती की थी
ED ने इससे पूर्व जुलाई में छापेमारी और पंकज मिश्रा के बैंक खातों से 11.88 करोड़ रुपये की जब्ती के पश्चात मामले में उनके सहयोगी पंकज मिश्रा और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने दावा किया कि पंकज मिश्रा के घर से “बेहिसाब” नकदी में ₹ 5.34 करोड़ मिले हैं। 3 महीने पहले ED ने हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद से भी पूछताछ की थी.
ED ने कथित तौर पर हेमंत सोरेन की एक पासबुक और मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा के घर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित कुछ चेक भी बरामद किए। ED ने अपने आरोप पत्र में यह दावा किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा CM के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में अपने सहयोगियों के माध्यम से अवैध खनन व्यवसाय को “नियंत्रित” करते हैं।
एक आदिवासी CM को परेशान करने की साजिश का हिस्सा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरोपों को खारिज कर दिया है, और नवीनतम ED सम्मन को “एक आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने की साजिश का हिस्सा” कहा है। उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी को चुनौती दी, ”अगर मैं दोषी हूं, तो आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं? बस आएं और अगर हो सके तो मुझे गिरफ्तार कर लें.”
उन्होंने पिछले सप्ताह अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्तओं से कहा था, “BJP ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई झारखंड सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसिओं का इस्तेमाल किया है। मैं ED और CBI से नहीं डरता।
