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JTET में OMR शीट की गलती से अभ्यर्थी परेशान, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द होगी मुलाकात?

JTET-2026 की OMR बुकलेट सीरीज, एडमिट कार्ड और आवेदन फॉर्म की त्रुटियों को लेकर झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने जल्द मुलाकात का आश्वासन दिया।

JTET-2026 विवाद: OMR शीट और एडमिट कार्ड की त्रुटियों पर अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा, CM हेमंत सोरेन से जल्द मुलाकात का आश्वासन

रांची: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET-2026) में कथित तकनीकी और मानवीय त्रुटियों को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी सामने आई है। झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंदन कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के कई मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। संघ ने OMR शीट में बुकलेट सीरीज दर्ज नहीं कर पाने, एडमिट कार्ड और ऑनलाइन आवेदन में गड़बड़ियों के समाधान की मांग की है।

संघ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। मंत्रियों ने कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष अभ्यर्थियों की समस्याएं रखीं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल से जल्द मुलाकात करने का सकारात्मक आश्वासन दिया है।

10 साल बाद हुई JTET परीक्षा, 4.85 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल

प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, झारखंड में करीब 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 1 नवंबर 2026 को JTET-2026 परीक्षा आयोजित की गई थी। राज्य के 986 परीक्षा केंद्रों पर हुई इस परीक्षा के लिए कुल 5,65,916 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से 4,85,243 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।

संघ का कहना है कि लंबे इंतजार और वर्षों की तैयारी के बाद आयोजित इस परीक्षा में कुछ तकनीकी और मानवीय त्रुटियों के कारण अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है।

OMR शीट में बुकलेट सीरीज दर्ज नहीं करने की समस्या

संघ ने बताया कि परीक्षा के दौरान कई अभ्यर्थियों के OMR शीट में प्रश्न-पुस्तिका की बुकलेट सीरीज (S, T, U, V) दर्ज नहीं हो पाने की समस्या सामने आई। इससे अभ्यर्थियों को अपने मूल्यांकन और परिणाम को लेकर चिंता है।

संघ ने मांग की है कि इस समस्या का तकनीकी और न्यायसंगत समाधान निकाला जाए, ताकि प्रभावित अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित न हो।

एडमिट कार्ड और आवेदन फॉर्म की त्रुटियां दूर करने की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने एडमिट कार्ड में शिक्षक श्रेणी, व्यक्तिगत विवरण और अन्य जानकारियों से जुड़ी कथित गलतियों का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत विवरण और शिक्षक श्रेणी से संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग की गई।

संघ ने कहा कि प्रभावित अभ्यर्थियों को त्रुटियों में सुधार का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने उठाया मामला

संघ की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, मंत्री हाफिजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद महतो और दीपिका पांडेय सिंह ने कैबिनेट बैठक के दौरान JTET अभ्यर्थियों की समस्याओं से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया और हस्तक्षेप का आग्रह किया।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से जल्द मुलाकात करने का आश्वासन दिया। संघ को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग और झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC) इस मामले में उचित कदम उठाएंगे।

JAC से पारदर्शी और न्यायसंगत समाधान की मांग

झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने मांग की है कि OMR शीट में बुकलेट सीरीज दर्ज नहीं कर पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। साथ ही एडमिट कार्ड और आवेदन फॉर्म से जुड़ी त्रुटियों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए।

संघ का कहना है कि परीक्षा के दौरान हुई तकनीकी या मानवीय गलतियों का खामियाजा अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना चाहिए। वर्षों से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार और JAC को जल्द निर्णय लेना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे ये सदस्य

प्रदेश अध्यक्ष चंदन कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में राम कुमार मोदी, सुष्मिता मुर्मू, बबीता कुमारी, संतोष कुमार महतो, सूरज कुमार, सुरेश कुमार यादव, श्याम कुमार, दीपक कुमार, जितेंद्र कुमार, पूर्णिमा कुमारी, शुभम कुमार, संगीता कुमारी, पवन कुमार, राजेश रंजन, सरस्वती दास, रिंकी कुमारी, सपना कुमारी, खुशी महली, कुमकुम कुमारी, विश्वजीत कर, आकांक्षा कुमारी, मुकेश कुमार साव, सुनील कुमार गुप्ता, अभिषेक टुडू, पंकज मुर्मू, पूनम महतो, उदय शंकर शर्मा और विवेक मंडल सहित सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल थे।

फिलहाल अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग OMR, एडमिट कार्ड और आवेदन संबंधी त्रुटियों का समाधान है। मुख्यमंत्री से प्रस्तावित मुलाकात और JAC की ओर से इस मामले में आने वाला निर्णय आगे महत्वपूर्ण होगा।

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