जामताड़ा में SIR पर DC सख्त, 5 दिनों में निपटाने होंगे नो मैपिंग के सभी लंबित मामले
पात्र मतदाताओं का नाम सूची से नहीं छूटे, दस्तावेजों के सत्यापन में तेजी लाने का निर्देश
जामताड़ा: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन ने काम में तेजी लाने की कवायद शुरू कर दी है। सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आलोक कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें उन्होंने नो मैपिंग से जुड़े सभी लंबित मामलों को अगले पांच दिनों के भीतर शत-प्रतिशत निष्पादित करने का निर्देश दिया।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (AERO) और अतिरिक्त सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रगति, नो मैपिंग, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और विभिन्न प्रपत्रों के निष्पादन की समीक्षा की गई।
दस्तावेजों के सत्यापन में तेजी लाने का निर्देश
उपायुक्त आलोक कुमार ने कहा कि नो मैपिंग से जुड़े लंबित मामलों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। जिन मामलों में आवश्यक दस्तावेज या प्रमाण पत्र की जरूरत है, वहां संबंधित अंचल अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।
उन्होंने प्रमाण पत्र जारी करने और उनके सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि दस्तावेजों के अभाव में मामलों का निष्पादन लंबित न रहे।
किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं छूटना चाहिए
समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि दस्तावेजों की कमी के कारण किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने से वंचित नहीं होना चाहिए।
उन्होंने सभी ERO और AERO को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पुनरीक्षण कार्यों की नियमित निगरानी करने और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा।
उपायुक्त ने निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम अनावश्यक रूप से मतदाता सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए।
पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ तैयार होगी मतदाता सूची
उपायुक्त ने अधिकारियों को पूरी पारदर्शिता, गंभीरता और जवाबदेही के साथ काम करने का निर्देश दिया। प्रशासन का उद्देश्य स्वच्छ, अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित संबंधित ERO, AERO और अतिरिक्त AERO मौजूद रहे।
अब प्रशासन की ओर से तय पांच दिनों की समय-सीमा में नो मैपिंग के लंबित मामलों के निष्पादन पर नजर रहेगी।
