झारखंड कैबिनेट के 62 प्रस्तावों पर मुहर, विश्वविद्यालयों में बनेगी हेल्थ यूनिट; पॉलिटेक्निक छात्रों को मिलेगी इंटर्नशिप

Jharkhand Cabinet Meeting 2026: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में विश्वविद्यालयों में हेल्थ एंड वेल बीइंग यूनिट, पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए इंटर्नशिप, विशेषज्ञ समिति की नियमावली और थानों में CCTV लगाने के लिए राशि की स्वीकृति शामिल है।

Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के फैसलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल हैं।

कैबिनेट ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और मानसिक देखभाल को लेकर विश्वविद्यालयों में हेल्थ यूनिट स्थापित करने, पॉलिटेक्निक छात्रों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने और सरकारी विभागों में विशेषज्ञों की सेवाएं लेने से संबंधित प्रस्तावों को स्वीकृति दी।

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बनेगी हेल्थ एंड वेल बीइंग यूनिट

झारखंड के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में हेल्थ एंड वेल बीइंग यूनिट स्थापित की जाएगी। इन यूनिटों के माध्यम से विद्यार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा, आपात स्थिति में सहायता और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

इस व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालयों को अपने कुल बजट का 2 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित करना होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ स्वास्थ्य और मानसिक देखभाल की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।

पॉलिटेक्निक छात्रों को मिलेगी इंटर्नशिप

कैबिनेट की बैठक में राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

इसके लिए झारखंड गवर्नमेंट टूल रूम का चयन किया गया है। रांची, दुमका और रामगढ़ स्थित टूल रूम के सहयोग से विद्यार्थियों को इंटर्नशिप कराई जाएगी।

इस व्यवस्था से तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव हासिल करने और अपने कौशल को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें भविष्य में रोजगार के लिए तैयार करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों की सेवा लेने के लिए बनेगी नियमावली

झारखंड मंत्रिपरिषद ने झारखंड विशेषज्ञ समिति के गठन एवं कार्यप्रणाली नियमावली, 2026 को मंजूरी दी है।

इस नियमावली के तहत सरकारी विभाग जटिल और तकनीकी विषयों पर अध्ययन, शोध और सलाह लेने के लिए बाहरी विशेषज्ञों की सेवाएं ले सकेंगे। इससे विभागीय निर्णयों में विशेषज्ञों की राय और तकनीकी जानकारी का उपयोग किया जा सकेगा।

थानों में CCTV लगाने के लिए 1.17 करोड़ रुपये मंजूर

राज्य के थानों में CCTV कैमरे लगाने की योजना के तहत परामर्शदाता कंपनी के लंबित भुगतान के लिए 1 करोड़ 17 लाख 52 हजार 800 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त राज्य प्रोबेशन सेवा नियमावली, 2026 के गठन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है।

62 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस थानों में निगरानी प्रणाली से जुड़े फैसले प्रमुख हैं।

कैबिनेट के इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी बनाना है।