कैबिनेट का बड़ा फैसला: कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मिलेंगे सेनेटरी नैपकिन, डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल
Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पुलिस व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए 124.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई, जिनमें मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने, पुलिस थानों में CCTV लगाने, छात्र अनुसंधान को बढ़ावा देने और पर्यटन विकास से जुड़े फैसले शामिल हैं।
कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मिलेंगे सेनेटरी नैपकिन
सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए सेनेटरी नैपकिन वितरण योजना को मंजूरी दी गई है।
इस योजना के लिए 1 अरब 24 करोड़ 37 लाख रुपये यानी 124.37 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसका उद्देश्य छात्राओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना है।
बालिका आवासीय भवनों के लिए करीब 50 करोड़
राज्य के पांच नवसृजित प्रखंडों में बालिकाओं के लिए आधुनिक आवासीय भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए कैबिनेट ने 49.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2027-28 से 2028-29 तक ज्ञानोदय योजना के तहत 73 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट्स डायरी उपलब्ध कराने के लिए भी 27 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
छात्र अनुसंधान नवाचार नीति 2026 को मंजूरी
राज्य में विद्यार्थियों और युवाओं के बीच शोध एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ‘झारखंड छात्र अनुसंधान नवाचार नीति-2026’ के गठन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटें बढ़ेंगी
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। धनबाद स्थित शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में UG यानी MBBS की सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 250 करने और PG सीटों में वृद्धि के लिए 275 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
इससे राज्य में मेडिकल शिक्षा की क्षमता बढ़ने के साथ भविष्य में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र पर भी फैसला
कैबिनेट ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का असर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संबंधित चिकित्सकीय पदों पर पड़ेगा।
606 थानों में लगेंगे 9,006 CCTV कैमरे
कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए राज्य के 606 पुलिस थानों में 9,006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस परियोजना के लिए 90 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य पुलिस थानों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसिंग में पारदर्शिता बढ़ाना है।
चतरा में NDPS मामलों के लिए विशेष न्यायालय
NDPS एक्ट से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए चतरा में विशेष न्यायालय के तहत जिला न्यायाधीश के एक नए पद के सृजन को भी मंजूरी दी गई है।
किसानों के लिए बनेगी विशिष्ट आईडी
कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और आधुनिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसानों की विशिष्ट आईडी बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा कृषि विभाग में संविदा पर कार्यरत 12 कनीय अभियंताओं की सेवाओं को नियमित करने का निर्णय लिया गया है।
ग्रामीण पुलों के रखरखाव के लिए नई नीति
ग्रामीण इलाकों में पुलों की बेहतर निगरानी और रखरखाव के लिए ‘झारखंड पुल अनुश्रवण नीति’ को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन आने वाले पुलों के नियमित रखरखाव पर जोर दिया जाएगा।
तोपचांची झील के सौंदर्यीकरण के लिए 184 करोड़
पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए धनबाद की तोपचांची झील और उसके आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए 184 करोड़ 29 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका और झारखंड ग्रासरूट इनोवेशन योजना में भी संशोधन को मंजूरी दी है।
