रांची: झारखंड की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, श्रीमती Deepika Pandey Singh, ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अनुसूचित जाति वर्ग के 22 उपजातियों के भूमिहीन परिवारों के छात्र-छात्राओं को आ रही एक बड़ी समस्या से अवगत कराया।
उन्होंने बताया कि इन विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में कठिनाई हो रही है, जिससे उनकी शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार संबंधी अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
Deepika Pandey Singh News: समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री का निर्देश
Deepika Pandey Singh ने कहा कि वह विधायक रहते हुए भी इस मुद्दे को विधानसभा सत्र में उठा चुकी हैं और अब मंत्री के रूप में उन्होंने इसे फिर से गंभीरता से रखा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि पात्र विद्यार्थियों को जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र मिल सके।
दीपिका पांडेय सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार की तत्परता से इस समस्या का समाधान जल्द ही सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।