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Jharkhand Cabinet बैठक में 3000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और प्रशासन पर फोकस

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 20 जून को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक (Jharkhand Cabinet) में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, न्यायिक आदेशों के अनुपालन, और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कुल 40 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों की अनुमानित लागत 3000 करोड़ रुपये से अधिक है।

Jharkhand Cabinet: शिक्षा क्षेत्र में दो नए महाविद्यालयों को मंजूरी

  • खूँटी में महिला महाविद्यालय के निर्माण के लिए ₹57.95 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
  • ईचागढ़ (सरायकेला) में डिग्री कॉलेज के लिए ₹38.76 करोड़ की स्वीकृति।

Jharkhand Cabinet: सड़क और पुल परियोजनाओं पर जोर

  • अरगोड़ा से नया सराय तक चार लेन सड़क निर्माण हेतु ₹141.06 करोड़।
  • बरवाडीह-मंडल-भंडरिया पथ के लिए ₹114.99 करोड़।
  • सिमडेगा से छत्तीसगढ़ सीमा तक रोड सुधार हेतु ₹38 करोड़।
  • उधन बारंगा-धानापल्ली पुल निर्माण के लिए ₹37.88 करोड़।
  • हाईकोर्ट से विधानसभा तक छह लेन सड़क सहित अन्य निर्माण के लिए ₹301.12 करोड़।

Jharkhand Cabinet: न्यायिक आदेशों का अनुपालन

  • उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में कई कर्मचारियों की सेवा नियमित और वित्तीय लाभ स्वीकृत।
  • झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर सुमित कुमार सिंह को नियुक्ति व पदोन्नति में राहत।

स्वास्थ्य, HIV/AIDS, फार्मेसी संस्थान

  • राजकीय फार्मेसी संस्थानों के लिए 56 पद सृजित
  • HIV/AIDS पर विधानमंडलीय फोरम के गठन को मंजूरी।
  • झारखंड चिकित्सा परिषद संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी।

डिजिटल और प्रशासनिक सुधार

  • राजपत्रित अधिकारियों को मोबाइल और रिचार्ज की स्वीकृति
  • जेस्सीए परीक्षा आयोजन के लिए ₹31.50 करोड़
  • झारखंड स्थापना दिवस पर पुलिस पदक सम्मान प्रक्रिया में संशोधन

Jharkhand Cabinet: राजधानी में ताज होटल निर्माण में ढील

  • ताज होटल के लिए भवन ऊँचाई और कवरेज सीमा में संशोधन

सेवा समाप्ति और अनुशासन

  • डॉ. गुरुचरण सिंह सलूजा की बर्खास्तगी बरकरार

Jharkhand Cabinet: अन्य प्रमुख निर्णय

  • झारखंड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 2025 को स्वीकृति।
  • एनसीसी कैडेट्स के भत्ते में वृद्धि और एसी-3 यात्रा की अनुमति
  • झारखंड राज्य आवास बोर्ड विनियमावली 2025 में संशोधन

कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में आधारभूत संरचना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

 

 

 

 

 

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