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महागठबंधन की सरकार बनी तो बनेगा पूर्व सैनिक आयोग: Tejashwi Yadav का ऐलान

हर जिले में पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड गठित करने का भी वादा, भाजपा पर आरक्षण को लेकर साधा निशाना

पटना: राजद नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री Tejashwi Yadav ने शनिवार को एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो पूर्व सैनिक आयोग का गठन किया जाएगा।

इसके साथ ही हर जिले में पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी ताकि रिटायर्ड सैन्यकर्मियों की समस्याओं का समुचित समाधान हो सके।

यह घोषणा उन्होंने पटना स्थित प्रदेश राजद कार्यालय में आयोजित भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ सम्मेलन में की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव ने की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल हुए।

सैनिकों के कारण देशवासी चैन की नींद सोते हैं: Tejashwi Yadav

तेजस्वी ने कहा,

“देश की सीमाएं सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे जवान हर वक्त तैनात रहते हैं। लेकिन जब वही सैनिक रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी बातें अनसुनी कर दी जाती हैं। अब वक्त आ गया है कि पूर्व सैनिकों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए।”

तेजस्वी ने कहा कि पूर्व सैनिकों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक समर्पित आयोग की जरूरत है। उन्होंने सैनिक समुदाय से अपील की कि वे एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं।

बिहार में रिटायर्ड अधिकारी सरकार चला रहे हैं: Tejashwi Yadav

राजनीतिक हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि बिहार में नौकरशाहों और रिटायर्ड अफसरों के भरोसे सरकार चल रही है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और मौजूदा सरकार की विदाई तय है।

इस मौके पर डॉ. रामचन्द्र पूर्वे, डॉ. तनवीर हसन और चितरंजन गगन को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में अब्दुल बारी सिद्दीकी, रणविजय साहू, शक्ति सिंह यादव, अभिषेक कुमार सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार रखे।

आरक्षण पर भाजपा को घेरा

इसी दिन तेजस्वी यादव पाल समाज महासम्मेलन में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने भाजपा पर पिछड़ों के आरक्षण को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा,

“महागठबंधन की सरकार ने जब आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% की, तो भाजपा ने साजिश कर उसे अधर में लटका दिया। यह पिछड़ों और दलितों के हक पर सीधा हमला है।”

पूर्व सैनिकों को समर्पित आयोग और कल्याण बोर्ड की घोषणा न केवल सैन्य पृष्ठभूमि वाले नागरिकों को जोड़ने की रणनीति है, बल्कि यह आने वाले चुनावों के लिए महागठबंधन की सामाजिक न्याय की राजनीति को भी और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है।

 

 

 

 

 

 

 

 

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