रांची, 30 मई 2025 — झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री Dr. Irfan Ansari ने केंद्र सरकार के समक्ष कई महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं।
आज नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आरसीएच सभागार में माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री @JPNadda जी के साथ वर्चुअल माध्यम से आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में भाग लिया।
माननीय केन्द्रीय मंत्री से झारखंड की सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति और आदिवासी बहुलता को… pic.twitter.com/RZtTVNz5j2
— Dr. Irfan Ansari (@IrfanAnsariMLA) May 29, 2025
गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने भाग लिया। इसी बैठक के दौरान डॉ. अंसारी ने झारखंड के लिए विशेष स्वास्थ्य पैकेज, एम्स की स्थापना और पांच नए मेडिकल कॉलेज की मांग जोरशोर से उठाई।
डॉ. अंसारी ने केंद्र से अनुरोध किया कि झारखंड की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और आदिवासी बहुल आबादी को देखते हुए राज्य को स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने रांची में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना, पांच नए मेडिकल कॉलेज और एक मेडिकल सिटी की स्थापना की मांग दोहराई।
राज्य में पहले से मंजूर 1170 पंचायतों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के निर्माण को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी कि कार्य तेज़ी से चल रहा है ताकि दूर-दराज़ और दुर्गम इलाकों में भी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से पहुंच सकें।
बैठक के दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान, खसरा-रूबेला टीकाकरण, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, 15वां वित्त आयोग अनुदान और पीएसए प्लांट संचालन जैसे प्रमुख मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की पहल की सराहना करते हुए राज्य को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने डॉ. अंसारी को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट के साथ दिल्ली आएं, जिससे झारखंड की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की जा सके।
Irfan Ansari News: कोरोना और टीबी के खिलाफ राज्य की तैयारी
कोरोना वायरस के जेएन-1 वैरिएंट को लेकर डॉ. अंसारी ने बताया कि राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। सभी सिविल सर्जनों को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं और सभी पीएसए प्लांट कार्यशील हैं। जल्द ही राज्य में मॉक ड्रिल के माध्यम से तैयारियों का आकलन भी किया जाएगा।
टीबी उन्मूलन अभियान के तहत झारखंड में मरीजों को मिलने वाली निक्षय आहार योजना के तहत अब 1000 रुपये प्रति माह की पोषण सहायता दी जा रही है, जो पहले 500 रुपये थी। अब तक 12 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से मरीजों को हस्तांतरित किए जा चुके हैं और 226 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है।
डॉ. अंसारी ने कहा कि राज्य सरकार टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को लेकर गंभीर है और 100 दिवसीय अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ चलाया जा रहा है।
