Ranchi: Jharkhand के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है.
कैबिनेट के मुख्य निर्णय। pic.twitter.com/i5RJpXEwK1
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) July 24, 2024
इन प्रस्तावों में राज्य के मंत्री और सचिवों के लिए मोबाइल फोन और रिचार्ज की व्यवस्था से लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की संविदा नियुक्ति तक शामिल हैं.
Jharkhand News: मोबाइल फोन एवं रिचार्ज की नई व्यवस्था
कैबिनेट ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके अनुसार अब झारखंड सरकार के मंत्री और सचिव 60,000 रुपये तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे और प्रति माह 3,000 रुपये का रिचार्ज करा सकेंगे. कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि विशेष सचिव स्तर के अधिकारी 45,000 रुपये तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे और प्रति माह 2,000 रुपये का रिचार्ज करा सकेंगे. वहीं अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त निदेशक और अन्य अधिकारी 30,000 रुपये तक के मोबाइल फोन खरीद सकेंगे और 750 रुपये का रिचार्ज करा सकेंगे.
Jharkhand Cabinet: संविदा नियुक्ति को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट बैठक में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की संविदा नियुक्ति को भी मंजूरी मिली है. वंदना दादेल ने कहा कि पद खाली होने से शैक्षणिक गतिविधियों पर असर पड़ रहा है. नई भर्ती होने तक स्थिति से निपटने के लिए रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के नियम बनाए गए हैं.
इसके तहत 70 साल की आयु तक के शिक्षकों की 2 साल के लिए भर्ती की जाएगी. इसमें प्रोफेसरों के लिए 2.5 लाख रुपये, एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए 2 लाख रुपये और सहायक प्रोफेसरों के लिए 1.5 लाख रुपये का मासिक पारिश्रमिक प्रस्तावित किया गया है.
Jharkhand Cabinet: यातायात एवं पुलिस चौकियों की स्थापना के फैसले
कैबिनेट ने 27 अस्थायी पुलिस चौकियां और 17 यातायात चौकियां स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. देवघर में श्रावणी मेले के दौरान भीड़ को देखते हुए ये चौकियां 19 अगस्त तक चालू रहेंगी. कैबिनेट ने झामुमो के महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी को राज्य की 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित करने की मंजूरी दी है. राज्य सरकार ने इसका लाभ उठाने वाले लोगों को पहचान पत्र प्रदान करने का भी निर्णय लिया है.
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मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना आईडी कार्ड के लिए कुल 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. बैठक में कहा गया कि वरिष्ठ नागरिकों महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों सहित लगभग 1 करोड़ लोग ग्रामीण परिवहन योजना के तहत मुफ्त यात्रा के हकदार हैं.
जेल एवं सुधार सेवा विधेयक को दी मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य विधानसभा में झारखंड जेल और सुधार सेवा विधेयक 2024 को भी मंजूरी दे दी है. इस विधेयक का उद्देश्य राज्य की जेलों और सुधार सेवाओं में सुधार करना है. इन सभी निर्णयों से झारखंड की जनता को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ होगा और राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा.
