रांची: Jharkhand Vidhansabha का छठा बजट सत्र सोमवार से औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मंत्रियों, अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सदन में गर्मजोशी से स्वागत किया।
षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विधान सभा स्थित स्पीकर कक्ष में विधान सभा अध्यक्ष श्री @Rabindranathji का स्वागत एवं अभिवादन मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM ने किया। pic.twitter.com/YbSWbYQP4a
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) February 24, 2025
बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण से हुई। अपने संबोधन में उन्होंने हाल ही में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए विधानसभा चुनावों को बड़ी उपलब्धि बताते हुए जनादेश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रचंड जनादेश इस बात का प्रमाण है कि जनता सरकार के कार्यों पर विश्वास करती है और सरकार भी उनके कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है।
राज्यपाल ने अपने करीब एक घंटे के अभिभाषण में राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का विस्तार से उल्लेख किया। इस दौरान विपक्षी भाजपा विधायकों ने सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रकट किया, जबकि सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर समर्थन व्यक्त किया।
Jharkhand Vidhansabha: सरकारी योजनाओं और भ्रष्टाचार पर सख्ती
राज्यपाल ने “अबुआ आवास योजना” और “मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना” का उल्लेख करते हुए बताया कि इन योजनाओं से लाखों लाभार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। सरकार ने 28 नवंबर 2024 से “विकसित झारखंड” की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को 48,504 रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा भेजी जा चुकी है, जिनमें से 46,552 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं।
उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष अब तक 59 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 43 का निपटारा हो चुका है और 52 ट्रैपिंग सफल रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में 56 लोक सेवकों को गिरफ्तार किया गया है।
साइबर अपराधों के खिलाफ की गई कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में 274 मामलों में 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 66 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज की गई है, जबकि तीन करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि पीड़ितों को लौटाई गई है। सरकार नक्सलवाद के उन्मूलन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
Jharkhand Vidhansabha: आर्थिक विकास और कल्याणकारी योजनाएँ
राज्यपाल ने बताया कि “एक जिला, एक उत्पाद” योजना को प्रोत्साहन देने के लिए राजधानी रांची में 163 करोड़ रुपये की लागत से यूनिटी मॉल स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए धुर्वा स्थित कोर कैपिटल एरिया में भूमि आवंटित की गई है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, 3.45 एकड़ भूमि पर झारखंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा 1.82 लाख किसानों के 403 करोड़ रुपये के ऋण माफ किए गए हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में दो लाख रुपये तक के स्टैंडर्ड ऋण माफी योजना के तहत अब तक 1.70 लाख किसानों के 366 करोड़ रुपये माफ किए जा चुके हैं।
महिला कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हुए राज्यपाल ने “मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना” की जानकारी दी। दिसंबर 2024 तक इस योजना के तहत 56.61 लाख महिलाओं के खातों में 3,252 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
झारखंड विधानसभा के छठे बजट सत्र के उद्घाटन में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रशासनिक सुधारों, भ्रष्टाचार पर सख्ती, साइबर अपराधों से निपटने और आर्थिक विकास को रेखांकित किया। वहीं, विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए विरोध दर्ज कराया।
